SC ने गाजियाबाद के एक व्यक्ति को वेजिटेटिव स्टेट में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गाजियाबाद के एक 31 साल के रहने वाले को पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दे दी। वह लगभग 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। वह स्टूडेंट रहते हुए चौथी मंज़िल से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोटें आई थीं।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने हरीश राणा का लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वापस लेने की इजाज़त देते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले में तय गाइडलाइंस के अनुसार अपना क्लिनिकल फैसला सुना सकता है।

उसके परिवार की अर्जी को मंज़ूरी देते हुए, जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने निर्देश दिया कि राणा को नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया जाए, जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लेने का प्रोसेस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमारी सोच के हिसाब से, मेडिकल बोर्ड को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से इलाज बंद करने के बारे में अपना क्लिनिकल फैसला लेने की इजाज़त होगी।”

राणा 100 परसेंट डिसेबिलिटी और क्वाड्रिप्लेजिया के साथ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, जिसके लिए उसे सांस लेने, खाने और रोज़ाना देखभाल के लिए लगातार मेडिकल मदद की ज़रूरत है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखने के लिए एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था कि क्या ज़िंदगी बचाने वाला इलाज बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

राणा के घर पर उसकी जांच करने वाली मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम ने बताया कि वह सांस लेने के लिए एक ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब और खाने के लिए एक गैस्ट्रोस्टॉमी ट्यूब के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, और उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से भी उसकी हालत की खुद से जांच करने के लिए एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा।

यह मामला राणा के माता-पिता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें यह जांचने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की गई थी कि क्या पैसिव यूथेनेशिया पर विचार किया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि भारतीय कानून के तहत एक्टिव यूथेनेशिया की इजाज़त नहीं है।

जब अगस्त 2024 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो टॉप कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई मानवीय समाधान निकाला जा सकता है, यह देखते हुए कि माता-पिता अपने बेटे की देखभाल जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो एक दशक से ज़्यादा समय से वेजिटेटिव स्टेट में था।

नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के घर-आधारित मेडिकल सहायता देने के प्रस्ताव को रिकॉर्ड करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया, जिसमें फिजियोथेरेपी विज़िट, नर्सिंग केयर, डाइटीशियन सपोर्ट और मुफ़्त दवाएं शामिल थीं।

हालांकि, अगर आगे के निर्देशों की ज़रूरत हो तो परिवार को फिर से कोर्ट जाने की आज़ादी दी गई थी।

बाद में माता-पिता ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यह कहते हुए कि राणा की हालत बिगड़ गई थी और सालों के इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ था। पार्टियों को सुनने और लिखित सबमिशन मिलने के बाद, जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने इस साल 15 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।