SC ने मुंबई में 50 साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की इमारत को गिराने की अनुमति दी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को मुंबई में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की 50 साल पुरानी 'जर्जर' इमारत को गिराने की अनुमति दे दी.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वर्ली में एनी बेसेंट रोड पर ढांचा गिराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने इमारत को ढहाने पर 28 नवंबर, 2022 को दिए गए अपने स्थगन को हटा दिया और यह कहते हुए विध्वंस की अनुमति दे दी कि उसे बंबई उच्च न्यायालय के 15 नवंबर, 2022 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

उच्च न्यायालय ने एमसीजीएम को 'इंडिया रे हाउस' या 'नेशनल हाउस' को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर नागरिक निकाय द्वारा जर्जर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

एमसीजीएम ने शीर्ष अदालत में बताया था कि राष्ट्रीय बीमा भवन को सितंबर 2019 में सिविक बॉडी द्वारा जीर्ण-शीर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट के बाद तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर था, जिसे बीमा कंपनी ने स्वीकार कर लिया था।

शीर्ष अदालत ने फर्म को एक सप्ताह की अवधि के भीतर इमारत में मौजूद अपने सामान, यदि कोई हो, को बाहर निकालने की अनुमति दी। (एएनआई)