SC ने अंधविश्वास को परिभाषित करने के अधिकार की पुष्टि की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे धर्मों में अंधविश्वासों को बताने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे धार्मिक मान्यताओं पर न्याय सुनाने का अधिकार है। मालूम हो कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। आज दूसरे दिन भी कोर्ट में कई एंगल से दिलचस्प दलीलें दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील को खारिज कर दिया। केंद्र ने कहा कि जज सिर्फ कानून के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, धार्मिक मामलों में नहीं, और एक सेक्युलर कोर्ट के लिए परंपराओं पर अपना फैसला सुनाना सही नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 सदस्यों की बेंच इस मामले में दलीलें सुन रही है।

कोर्ट ने अलग-अलग धर्मों और उनकी मान्यताओं पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि कोर्ट धर्म में अंधविश्वासों पर अपना फैसला कैसे सुनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंधविश्वास पॉलिसी है भी, तो भी कोर्ट ने उस मुद्दे पर फैसला नहीं किया है और संविधान के आर्टिकल 25(2)(b) के अनुसार लेजिस्लेचर को यह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई खास पॉलिसी अंधविश्वास है और उसमें लेजिस्लेचर के ज़रिए सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुप्त शिक्षा को रोकने के लिए कई कानून हैं और दूसरी पॉलिसी भी हैं। इस बारे में जस्टिस अमानुल्लाह ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात बहुत आसान है और कोर्ट को यह कहने का अधिकार है कि कोई पॉलिसी किस हद तक अंधविश्वासी है, और यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद, यह लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि लेजिस्लेचर में तय किए गए मामले को आखिरी नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को अंधविश्वास के आधार पर धार्मिक प्रक्रिया तय करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उस कोर्ट में कोई धार्मिक एक्सपर्ट नहीं हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जज कानूनी मामलों के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन धार्मिक मामलों के नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि वह पर्सनली नागालैंड में एक धार्मिक सिस्टम को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हम एक अलग समाज में रहते हैं। महाराष्ट्र में जादू-टोने की शिक्षा के खिलाफ कानून है, लेकिन उनका कहना है कि वहां यह शिक्षा पॉपुलर है, इसीलिए इसे आर्टिकल 25(2)(b) के तहत प्रोटेक्ट किया जा रहा है।

उस समय जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि अगर जादू-टोना भी धार्मिक सिस्टम का हिस्सा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या इसे अंधविश्वास माना जा सकता है। अगर यह कहा जाता है कि जादू-टोने को रेगुलेट करने का अधिकार लेजिस्लेचर के पास है, तो क्या इसे लोगों की हेल्थ और भलाई के आधार पर संविधान के आर्टिकल 32 के तहत बैन किया जा सकता है? जस्टिस बागची ने पूछा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि अगर मामला हेल्थ, मोरैलिटी और पब्लिक वेलफेयर के दायरे में आता है, तो इसका ज्यूडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ अंधविश्वास के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस नागरथा ने कहा कि किसी धर्म में प्रैक्टिकल पॉलिसी को उस धर्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए। जस्टिस नागरथा ने कहा कि एक धर्म की राय को दूसरे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और कोर्ट को सिर्फ उसी धर्म को ध्यान में रखना चाहिए।