SC ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल जमानत याचिका 22 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत तिहाड़ जेल में बंद न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल जमानत याचिका 22 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी । न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली पुरकायश्ता की याचिका को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स ) को पुरकायस्थ की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था।

इसने एम्स निदेशक से बोर्ड का गठन करने और एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था जिसमें याचिकाकर्ता के जेल रिकॉर्ड और संपूर्ण चिकित्सा इतिहास पर भी विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया जब सिब्बल ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल की चिकित्सीय स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा दायर रिपोर्ट सही नहीं थी। पुरकायस्थ ने पहले भी राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया था। उसके बाद से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज मामले में चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने 3 अक्टूबर को यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में ऑनलाइन समाचार पोर्टल और उसके पत्रकारों से जुड़े 30 स्थानों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप था कि उसे चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त हुआ था।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने बाद में गिरफ्तारी के साथ-साथ सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसका मानना ​​है कि "यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है, यह न्यायालय कोई अनुकूल आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।" एफआईआर के अनुसार, "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए कथित तौर पर समाचार पोर्टल के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग चीन से आई थी। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक एक समूह के साथ साजिश रची। (एएनआई)