SC ने DERC अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति में उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दायर याचिका की सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने एलजी कार्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले को शुक्रवार के लिए टाल दिया।

रोहतगी ने दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि एलजी कार्यालय दिल्ली-केंद्र प्रशासनिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जांच कर रहा है।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देरी करने की रणनीति है क्योंकि यह मुद्दा शीर्ष अदालत के हालिया फैसले से आच्छादित है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है।

सिंघवी ने पहले तर्क दिया था कि एलजी इस मामले में यह कहते हुए देरी कर रहे हैं कि उन्हें यह पता लगाने के लिए कानूनी राय की आवश्यकता है कि क्या नियुक्ति करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा था कि विद्युत अधिनियम की धारा 84(2) के अनुसार जिस व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की जा रही है, उसके लिए मूल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।

सिंघवी ने कहा कि सेवानिवृत्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव को डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजे जाने के चार महीने बीत चुके हैं।

वरिष्ठ वकील ने कहा, "चार महीने तक चुप्पी साधकर हमें शॉर्ट-सर्किट करने के बाद, वे जानबूझकर किसी को नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश को कुछ फाइल भेजी है।"

डीईआरसी पिछले चार महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है, पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शबिहुल हसनैन के 9 जनवरी, 2023 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद से हटा दिया गया था।

यह संकेत दिया गया है कि चुनाव अधिनियम, 2003 के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। (एएनआई)