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- 'वोट बचाओ, देश बचाओ'...

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर चुनावी अनियमितताओं के आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी का खुलासा करने से इनकार करने का हवाला दिया।
एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने आरोप लगाया, "वोट चोरी के अनगिनत खुलासों के बाद भी, मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रही है!" उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने "व्यापार रहस्य" का हवाला देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एसआईआर प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए सॉफ़्टवेयर पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था।
उत्तर प्रदेश में मतदाता पंजीकरण पर चिंता जताते हुए कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया, "16.18 लाख फॉर्म-6 आवेदनों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। पीलीभीत के रिकॉर्ड में 10,470 मतदाताओं से जुड़ी अनियमितताएं पाई गईं। अब, उन्हें पूरे राज्य में फॉर्म 6, 7 और 8 की जांच का आदेश देने के लिए मजबूर किया गया है।" इसके अलावा, खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की तीन प्रमुख मांगों को भी दोहराया: सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और उनकी रक्षा करने वाले 2023 कानून को निरस्त करना; एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और कथित तौर पर अवैध रूप से हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल किए जाएं; और सभी चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों की शुरूआत। खड़गे ने नागरिकों से विपक्ष के अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, "यह सिर्फ वोट बचाने की लड़ाई नहीं है - यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों का संघर्ष है।"
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