संजय सिंह ने बस मार्शलों और CDV की नियुक्ति पर चर्चा के लिए शून्यकाल नोटिस दिया

New Delhi नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वालंटियर्स की नियुक्ति के मुद्दे पर संसद में शून्यकाल नोटिस दिया। दिल्ली में सार्वजनिक बसों में सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सी.डी.वी.) को मार्शल के रूप में नियुक्त करने के मुद्दे पर आप सरकार और भाजपा के बीच विवाद शुरू हो गया।

पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद अक्टूबर में बस मार्शलों ने अपनी बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन बस मार्शलों की नियुक्ति की गई थी।

इससे पहले 3 दिसंबर को AAP सांसद राघव चड्ढा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दाखिल किया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 'बिगड़ती कानून व्यवस्था' और 'अपराधों में वृद्धि' पर चर्चा करने की मांग की गई थी। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दिल्ली में 'बढ़ते अपराधों' से संबंधित बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उच्च सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दाखिल किया है। सिंह ने इससे पहले 2 दिसंबर और 29 नवंबर को भी राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध दर पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन नोटिस दाखिल किया था। सिंह ने दाखिल नोटिस में उल्लेख किया कि "प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े" डकैती, हत्या के प्रयास और महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि को उजागर करते हैं।" "2024 के प्रमुख समाचार पत्रों के आंकड़े राजधानी में अपराध की चिंताजनक स्थिति को उजागर करते हैं।

सिंह ने नोटिस में कहा, "डकैती के मामलों में 23 प्रतिशत, चोरी के मामलों में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हत्या के प्रयास में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" नोटिस में आगे कहा गया है, "महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में दिल्ली महानगरों में सबसे ऊपर है। इससे कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली में खामियां साफ झलकती हैं। आप सांसदों ने 29 नवंबर को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया। आप नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रदर्शन किया। संसद में प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय संचालन में इस अवधि के दौरान संसद सदस्य जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं। संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल की अवधि पिछले कुछ वर्षों में बदली है। चूंकि संविधान या संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए शून्यकाल में उठाए जाने वाले मुद्दों पर अटकलें लगाना असंभव है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शून्यकाल की अवधारणा संविधान या संसद के नियमों में कहीं भी नहीं बताई गई है, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। (एएनआई)