संदीप दीक्षित ने AAP प्रमुख के लिए सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों का दिया हवाला

New Delhi: आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने रविवार को दावा किया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा सकते । दीक्षित के अनुसार, केजरीवाल को जेल से रिहा किया जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वह "पद संभालने के लिए अयोग्य" हैं। एएनआई से बात करते हुए, दीक्षित ने दावा किया कि अगर केजरीवाल सीएम बनते हैं और फ़ाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन होने और फिर से जेल जाने का जोखिम होगा।

" अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते... सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे उन्हें जेल से बाहर आने देंगे, लेकिन वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते... इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में सक्षम नहीं हैं। किसी और को दिल्ली का सीएम बनाना उनकी मजबूरी बन गई है... अगर वह दिल्ली के सीएम बन भी जाते हैं और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर भी करते हैं, तो यह जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा," उन्होंने कहा। शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी ।

यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों तक चली जांच के बाद हुआ है, जो विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रही है।दिल्ली आबकारी नीति में केजरीवाल को जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाएं तय कीं, जैसे कि उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकना।

केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने ANI से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों को सूचीबद्ध किया। कुमार ने कहा, "शर्तों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना शामिल है। यह किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वह प्रत्येक तिथि पर मुकदमे में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती।" उन्होंने आगे कहा कि अदालत द्वारा लगाई गई कुछ अन्य शर्तें ईडी की गिरफ्तारी में जमानत दिए जाने के समय लगाई गई शर्तों के समान हैं। उन्होंने कहा, "अन्य शर्तें ईडी मामले में लगाई गई शर्तों के समान हैं। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने और सीएम के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है।" (ANI)