Sanctity of NEET-UG violated: दोबारा परीक्षा पर फैसला पेपर लीक के प्रभाव की सीमा पर आधारित होगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली New Delhi: यह देखते हुए कि NEET-UG 2024 की पवित्रता का “उल्लंघन” किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है और इसके प्रभाव की सीमा जानने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई से पेपर लीक के समय और तरीके के अलावा गलत करने वालों की संख्या सहित विवरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए से कड़े शब्दों में कहा, “हमें आत्म-निषेध में नहीं रहना चाहिए। आत्म-निषेध केवल समस्या को बढ़ा रहा है।” न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “एक बात जो बहुत स्पष्ट है वह यह है कि लीक हुई है। परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है।” पीठ ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि अगर शुचिता भंग होने से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।

अदालत ने कहा कि अगर नीट-यूजी 2024 की शुचिता “खो गई” है और अगर इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित की गई है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। इसने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने की सीमा और भौगोलिक सीमाओं के पार लाभार्थियों का पता लगाना होगा, तभी शीर्ष अदालत विवादों से घिरी इस परीक्षा में दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकती है। इस परीक्षा में 23.33 लाख छात्रों ने 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर हिस्सा लिया था, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल हैं। इसने कहा कि अगर शुचिता भंग होने की बात कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित थी और गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव था, तो इतने बड़े पैमाने की परीक्षा में दोबारा परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे इस बात की जांच करनी होगी कि क्या कथित उल्लंघन "प्रणालीगत स्तर" पर हुआ है, क्या इसने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है और क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को 5 मई को परीक्षा देने वाले बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव था। पीठ ने कहा, "ऐसी स्थिति में जहां पवित्रता का उल्लंघन प्रक्रिया की संपूर्णता को प्रभावित करता है और गलत कामों के लाभार्थियों को दूसरों से अलग करना संभव नहीं है, फिर से परीक्षा का आदेश देना आवश्यक हो सकता है।" पीठ ने कहा, "एक बात स्पष्ट है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है," और एनटीए से अब तक पहचाने गए गलत काम करने वालों की संख्या और इसके लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने कदाचार, ओएमआर शीट में हेराफेरी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रहे सीबीआई के जांच अधिकारी को सोमवार तक जांच की स्थिति को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसने कहा कि एनटीए को गलत कामों के लाभार्थियों की पहचान के लिए अब तक उठाए गए कदमों का खुलासा करना चाहिए। पीठ ने एनटीए से प्रश्नपत्र लीक होने वाले केंद्रों और शहरों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अपनाए गए तौर-तरीकों और अब तक पता लगाई गई उनकी संख्या के बारे में जानकारी मांगी।

पीठ ने कहा, "पुनः परीक्षा के लिए आदेश पारित करने से पहले हमें यह समझना होगा कि लीक की प्रकृति क्या है।" पीठ ने कहा कि 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा में बैठने के लिए कहना कठिन है। पीठ ने कहा, "लीक किस तरह से हुई? अगर लीक का तरीका टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से है... तो इस बात की संभावना है कि लीक व्यापक हो।" इस दृष्टिकोण से, एनटीए को अपने पास मौजूद सामग्रियों के आधार पर स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है: (i) प्रश्नपत्र का पहली बार लीक कब हुआ; (ii) प्रश्नपत्र किस तरह लीक हुआ और प्रसारित हुआ; (iii) लीक की घटना और 5 मई को हुई परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच की समय अवधि। नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग की स्थिति के बारे में जानकारी मांगते हुए, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है, शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए से साइबर फोरेंसिक यूनिट या अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों से डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने की व्यवहार्यता के बारे में भी पूछा ताकि संदिग्ध मामलों का पता लगाया जा सके जहां उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा सकता है।

नीट-यूजी की पवित्रता सुनिश्चित करने पर चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा कि सरकार के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम गठित करने पर विचार करना आवश्यक होगा ताकि भविष्य में ऐसे उदाहरण दोहराए न जाएं। पीठ नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसने कहा कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा था, तो “यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा”। पीठ ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। हम लीक की सीमा का पता लगा रहे हैं।” पीठ ने कहा कि इसमें कुछ “लाल निशान” हैं क्योंकि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। पीठ ने कहा, “पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था।” इन याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। केंद्र और एनटीए, जो परीक्षा आयोजित करता है, ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा।