दिल्ली में आपदा प्रबंधन कर्मियों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी होगी

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिल्ली के आपदा प्रबंधन सिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के कर्मचारियों का वेतन 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस फ़ैसले से प्रोजेक्ट ऑफ़िसर (PO), ज़िला प्रोजेक्ट ऑफ़िसर (DPO) और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (PC) समेत कई कर्मचारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फ़ैसले से इन कर्मचारियों के वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने इसे उन अधिकारियों को न्याय दिलाने की दिशा में एक लंबे समय से लंबित कदम बताया, जो 2009 से दिल्ली के आपदा प्रबंधन सिस्टम की रीढ़ रहे हैं, जबकि पिछले 16 सालों में उनके वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पद 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मदद से बनाए गए थे।

उन्होंने कहा कि तब से प्रोजेक्ट ऑफ़िसर, ज़िला प्रोजेक्ट ऑफ़िसर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का मासिक वेतन 16 सालों तक एक जैसा ही रहा।

इस दौरान महंगाई बढ़ी, आपदा प्रबंधन की चुनौतियां और जटिल हुईं, ज़िम्मेदारियां बढ़ती गईं और उनके काम का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया। फिर भी, प्रोजेक्ट ऑफ़िसर और ज़िला प्रोजेक्ट ऑफ़िसर के लिए मासिक वेतन 25,000 रुपये और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 20,000 रुपये ही तय रहा।

उन्होंने कहा कि इन पदों को कभी भी किसी नियमित सरकारी वेतन ढांचे या उसके बराबर वेतन श्रेणी से नहीं जोड़ा गया। नतीजतन, दूसरे सरकारी कर्मचारियों के उलट, इन कर्मचारियों को न तो समय-समय पर वेतन में बढ़ोतरी का फ़ायदा मिला और न ही महंगाई भत्ता (DA) मिला।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मंज़ूर किए गए वेतन ढांचे में इन कर्मचारियों के वेतन में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह बदलाव कोई अनुग्रह राशि (ex-gratia benefit) नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी वेतन ढांचा बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो उनकी ज़िम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और मौजूदा समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कर्मचारी सामान्य ऑफ़िस के कामों से कहीं ज़्यादा काम करते हैं। वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत ज़रूरी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं।

उनके कामों में ज़िला-स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना, वैज्ञानिक तरीके से जोखिम का आकलन करना, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और कमज़ोर आबादी वाले क्षेत्रों में जोखिमों का पता लगाना, जोखिम कम करने की रणनीतियाँ बनाना, अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना और आपदा के समय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स (EOCs) को संभालना शामिल है। साथ ही, वे NDRF, SDRF, फायर सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और दूसरी एजेंसियों के बीच रियल-टाइम तालमेल भी सुनिश्चित करते हैं।

वे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल करवाते हैं और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।