Sadhguru ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईशा योग केंद्र के खिलाफ याचिका का निपटारा करने के बाद कही ये बात

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईशा योग केंद्र, आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के खिलाफ याचिका का निपटारा करने के बाद , सद्गुरु ने शुक्रवार को अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के विशेषाधिकारों का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखें।

"हम देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय को दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई तुच्छ याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि ऐसे असंख्य वास्तविक मामले हैं जिन पर न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम लोकतंत्र के विशेषाधिकारों का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखें," सद्गुरु ने एक्स पर पोस्ट किया।

फैसले का स्वागत करते हुए, माँ मयू और माँ मथी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की । "हम मठवासी जीवन जीने के अपने निर्णय के पक्ष में खड़े होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बेहद खुश हैं । हमारे जन्मदाता परिवार द्वारा इस मुकदमे ने हमें बहुत पीड़ा पहुँचाई है, लेकिन हम ईशा स्वयंसेवकों और सद्गुरु तथा शुभचिंतकों के आभारी हैं कि वे हमारे साथ खड़े रहे," उन्होंने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया , जबकि दृढ़ता से कहा कि याचिकाओं का इस्तेमाल किसी संगठन को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय एक याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसमें कहा गया था कि ईशा फाउंडेशन में 2 महिला भिक्षुओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा है । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 39 वर्ष और 42 वर्ष की दो बेटियों के बयानों को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा किया, जो वयस्क हैं और वे स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं, आश्रम से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं आदि। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय उचित प्रक्रिया का पालन करता है, लेकिन कार्यवाही लोगों और संस्थानों को बदनाम करने के लिए नहीं हो सकती है।

पीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है, तथा इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, "चूंकि वे दोनों वयस्क हैं तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए उच्च न्यायालय से किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है।" ईशा फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, " सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को बंद कर दिया है। इसका अर्थ है कि ईशा फाउंडेशन को ऐसा निकाय नहीं माना गया है जिसने अपने आश्रम में किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा हो तथा मामला पूरी तरह से बंद हो गया है।" इससे पहले, शीर्ष न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इसने तमिलनाडु पुलिस को मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोयंबटूर में ईशा योग केंद्र के विरुद्ध कोई और कार्रवाई करने से रोक दिया था। फाउंडेशन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पुलिस को आश्रम के अंदर जांच करने का निर्देश देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। (एएनआई)