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दिव्यांगता प्रमाणपत्र के नियम बदले, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Kavita2
20 Nov 2026 2:10 PM IST
दिव्यांगता प्रमाणपत्र के नियम बदले, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके प्रमाणन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आठ प्रमुख श्रेणियों की दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। 18 नवंबर 2026 को जारी और 19 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित ये दिशानिर्देश मार्च 2024 में लागू किए गए पुराने मानकों की जगह लेंगे। नई व्यवस्था में शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त संबंधी विकार, बहुदिव्यांगता और दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मूल्यांकन के लिए विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। इन बदलावों का सीधा संबंध दिव्यांगता की प्रतिशत गणना, प्रमाणपत्र जारी करने और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया से है।

मार्च 2024 के पुराने नियमों की जगह नई व्यवस्था

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 56 के तहत संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

इसके साथ ही 12 मार्च 2024 को जारी और 14 मार्च 2024 को प्रकाशित पुराने मूल्यांकन दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि, पुराने प्रावधानों के अंतर्गत पहले से किए गए कार्यों और निर्णयों को अधिसूचना में संरक्षित रखा गया है।

नई गाइडलाइन तैयार करने से पहले संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उपसमितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया।

सरकार का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट चिकित्सकीय मानक उपलब्ध कराना है, ताकि प्रमाणन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो सके।

आठ प्रमुख श्रेणियों में होगा दिव्यांगता का मूल्यांकन

नई अधिसूचना में कुल आठ व्यापक श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

इनमें पहली श्रेणी शारीरिक या लोकोमोटर दिव्यांगता, दूसरी दृष्टिबाधिता और तीसरी श्रवण तथा वाणी-भाषा संबंधी दिव्यांगता है।

चौथी श्रेणी में विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को शामिल किया गया है।

पांचवीं श्रेणी मानसिक बीमारी, छठी रक्त संबंधी विकार, सातवीं बहुदिव्यांगता और आठवीं दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल विकारों से संबंधित है।

इन आठ व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत कई अलग-अलग चिकित्सकीय स्थितियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

शारीरिक दिव्यांगता के लिए तय किए नए मानक

लोकोमोटर दिव्यांगता के मूल्यांकन में हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों की कार्यक्षमता को आधार बनाया जाएगा।

इसके अंतर्गत मांसपेशियों की शक्ति, जोड़ों की गतिविधि, समन्वय, पकड़ने की क्षमता और संवेदना जैसे पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा।

अंग विच्छेदन, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों में दिव्यांगता, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की विकृतियों को भी शामिल किया गया है।

अंग विच्छेदन के मामलों को छोड़कर अन्य निर्धारित स्थितियों में लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

स्थायी प्रमाणपत्र के लिए आयु और चिकित्सकीय स्थिति से संबंधित अलग प्रावधान तय किए गए हैं।

दृष्टि और सुनने की क्षमता का होगा वैज्ञानिक परीक्षण

दृष्टिबाधिता के मूल्यांकन में आंखों की रोशनी और दृष्टिक्षेत्र के आधार पर दिव्यांगता की स्थिति निर्धारित होगी।

अंधत्व और कम दृष्टि के लिए अलग-अलग चिकित्सकीय मानक तय किए गए हैं।

श्रवणबाधिता का मूल्यांकन प्योर टोन ऑडियोमेट्री के माध्यम से किया जाएगा। इसमें अलग-अलग आवृत्तियों पर सुनने की क्षमता की जांच होगी।

वाणी और भाषा संबंधी दिव्यांगता के अंतर्गत स्वरयंत्र तथा जीभ से जुड़ी कुछ स्थितियां, स्वर-रज्जुओं का पक्षाघात और बोलने की क्षमता प्रभावित करने वाले अन्य विकार शामिल हैं।

कुछ मामलों में नियमित स्पीच थेरेपी और उसके दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है।

बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म के लिए विशेष व्यवस्था

नई गाइडलाइन में बौद्धिक दिव्यांगता के मूल्यांकन के लिए बौद्धिक क्षमता और दैनिक जीवन में अनुकूलन संबंधी व्यवहार को आधार बनाया गया है।

इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों के अनुसार दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

एक वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चों का प्रमाणन किया जा सकेगा। एक से पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए वैश्विक विकासात्मक विलंब संबंधी मूल्यांकन का प्रावधान है।

पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का बौद्धिक दिव्यांगता के मानकों के अनुसार आकलन किया जाएगा।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के लिए निर्धारित भारतीय परीक्षण उपकरणों और मानकीकृत आकलन पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा।

सीखने की अक्षमता के मूल्यांकन में भी बदलाव

विशिष्ट अधिगम अक्षमता के अंतर्गत पढ़ने, लिखने और गणित से संबंधित कठिनाइयों को शामिल किया गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार, संबंधित समस्या कम से कम छह महीने तक बनी रहने और लक्षित शैक्षणिक सहायता के बावजूद जारी रहने की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

इसके लिए निर्धारित परीक्षण और मूल्यांकन उपकरणों का इस्तेमाल होगा।

बच्चों और वयस्कों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन उपकरणों की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी आयु और शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षण किया जा सके।

इससे संबंधित व्यक्तियों की वास्तविक कठिनाइयों का आकलन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा सकेगा।

मानसिक बीमारी और रक्त विकार भी शामिल

मानसिक बीमारी के मूल्यांकन के लिए मनोचिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण और इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल का उपयोग किया जाएगा।

इसमें स्वयं की देखभाल, पारस्परिक व्यवहार, संवाद, समझ और कार्यक्षमता जैसे पहलुओं का मूल्यांकन शामिल है।

स्थायी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी की अवधि तथा गंभीरता संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं।

रक्त संबंधी विकारों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है।

इन स्थितियों में बीमारी की गंभीरता तथा निर्धारित चिकित्सकीय मानकों के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत तय किया जाएगा।

बहुदिव्यांगता और न्यूरोलॉजिकल रोगों के लिए प्रावधान

बहुदिव्यांगता के मामलों में दो या अधिक निर्धारित दिव्यांगताओं का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा।

इसके बाद अधिसूचना में निर्धारित सूत्र के अनुसार संयुक्त दिव्यांगता प्रतिशत निकाला जाएगा।

दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल विकारों के अंतर्गत पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ अन्य स्थितियों से संबंधित कार्यात्मक सीमाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

मिर्गी के मामलों के लिए भी दौरे की आवृत्ति के आधार पर अलग मानक तय किए गए हैं।

राज्य सरकारें जारी करेंगी प्रमाणपत्र और UDID कार्ड

नई गाइडलाइन के अनुसार, राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योग्य तथा अनुभवी अधिकारियों को दिव्यांगता प्रमाणन के लिए नामित करेंगे।

ये अधिकृत अधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से प्रमाणन के लंबित मामलों को देखते हुए निर्धारित परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड में योग्य निजी चिकित्सकों को शामिल करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

मूल्यांकन संबंधी परिभाषाओं या प्रक्रियाओं को लेकर विवाद की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की भूमिका निर्धारित की गई है।

नई व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दिव्यांगता प्रमाणपत्र शिक्षा, रोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

हालांकि, नए दिशानिर्देश जारी होने का अर्थ सभी पुराने प्रमाणपत्रों का स्वतः निरस्त होना नहीं है। संबंधित प्रमाणपत्रों की वैधता निर्धारित नियमों और उनकी शर्तों के अनुसार ही देखी जाएगी।

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