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डीजल पर 14 रुपये, ATF पर 12.50 रुपये टैक्स! केंद्र ने बढ़ाया निर्यात शुल्क

nidhi
17 Nov 2026 8:27 AM IST
डीजल पर 14 रुपये, ATF पर 12.50 रुपये टैक्स! केंद्र ने बढ़ाया निर्यात शुल्क
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मोदी सरकार ने फिर बढ़ाई डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF) के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है और इसकी दर पहले की तरह शून्य रखी गई है। नई दरें 16 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इस फैसले का सीधा असर विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। हालांकि, घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कितना बढ़ा निर्यात शुल्क?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद डीजल पर प्रति लीटर 2.50 रुपये और विमान ईंधन पर 1.50 रुपये अतिरिक्त निर्यात शुल्क देना होगा।
ईंधन पुराना शुल्क नया शुल्क बढ़ोतरी
डीजल ₹11.50 ₹14.00 ₹2.50
विमान ईंधन (ATF) ₹11.00 ₹12.50 ₹1.50
पेट्रोल ₹0 ₹0 कोई बदलाव नहीं
सभी दरें रुपये प्रति लीटर में हैं। प्रभावी तिथि: 16 नवंबर 2026। स्रोत: वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं पर आधारित रिपोर्ट।
तीन सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार बढ़ा शुल्क
केंद्र सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर 2026 को भी डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया था। उस समय डीजल का निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जबकि ATF पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इसी दौरान पेट्रोल पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। अब 16 नवंबर से डीजल और विमान ईंधन पर एक बार फिर शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य बना हुआ है। इस तरह तीन सप्ताह से भी कम समय में सरकार ने दूसरी बार इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर कर बढ़ाया है।
सरकार ने क्यों बढ़ाया निर्यात शुल्क?
डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों को प्रभावित किया है। सरकार ने मार्च 2026 में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क की व्यवस्था लागू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य विदेशों में ईंधन की बिक्री को नियंत्रित करते हुए घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना था। निर्यात शुल्क बढ़ने से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के लिए विदेशों में डीजल और विमान ईंधन बेचना अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन मिल सकता है। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। इस व्यवस्था के तहत जरूरत के अनुसार शुल्क बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
बढ़ती महंगाई के बीच आया फैसला
सरकार का यह फैसला देश में ऊंची महंगाई दर के बीच सामने आया है। अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत रही। महंगाई बढ़ने के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईंधन की कीमतें परिवहन, माल ढुलाई और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की लागत को प्रभावित कर सकती हैं। निर्यात शुल्क बढ़ाने के पीछे सरकार ने जिन कारणों का उल्लेख किया है, उनमें घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसलिए इस फैसले को सीधे तौर पर घरेलू महंगाई घटाने की गारंटी के रूप में नहीं देखा जा सकता।
क्या आम लोगों के लिए महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्यात शुल्क में किया गया संशोधन केवल विदेशों में भेजे जाने वाले डीजल और विमान ईंधन पर लागू होगा। भारत के घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि नए निर्यात शुल्क के कारण घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि, खुदरा कीमतें अन्य आर्थिक और बाजार संबंधी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं। विमान ईंधन के मामले में भी यह बढ़ोतरी निर्यात पर लगने वाले शुल्क से संबंधित है। इसे घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमतों में सीधी वृद्धि नहीं माना जाना चाहिए।
तेल कंपनियों पर क्या होगा असर?
भारत में कई बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां घरेलू बाजार में आपूर्ति करने के साथ-साथ विदेशों में भी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करती हैं। इन कंपनियों के लिए निर्यात शुल्क एक महत्वपूर्ण लागत है।
डीजल पर शुल्क बढ़कर 14 रुपये प्रति लीटर होने से निर्यात करने वाली कंपनियों का कर खर्च बढ़ेगा। इसी तरह विमान ईंधन पर 12.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगने से इसकी विदेशी बिक्री की लागत भी प्रभावित होगी। इससे निर्यात से मिलने वाले लाभ पर दबाव पड़ सकता है। वास्तविक असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमतों, कंपनियों की निर्यात मात्रा और उनके कारोबारी समझौतों पर निर्भर करेगा।
सरकार की नई दरें लागू होने के बाद तेल कंपनियों को अपनी निर्यात लागत की गणना संशोधित शुल्क के अनुसार करनी होगी। केंद्र सरकार के ताजा फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर का बोझ बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल निर्यात पर राहत बरकरार है। आगे शुल्क की दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और सरकार की अगली समीक्षा के अनुसार बदल सकती हैं।
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