बजट में एससी के लिए आवंटित 1 लाख 59 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है : सचदेवा

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अनुसूचित मोर्चा की एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल की अध्यक्षता में पार्टी के करोल बाग जिला कार्यालय में हुई। बैठक का उद्घाटन प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने किया। सचदेवा ने कहा कि बजट में एससी के लिए आवंटित 1 लाख 59 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सचदेवा ने कहा, "आज मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनकी योजनाएं अंत्योदय से प्रेरित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से प्रयास रहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए।"

उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जहां झुग्गी वहां मकान योजना आदि केंद्र सरकार की ऐसी योजना है, जो पिछड़े और गरीब वर्ग को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही हैं।

आगे सचदेवा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा कालकाजी में बने 3024 फ्लैट्स को गरीबों को दिया गया है, जिसमें 17 फीसदी गरीब रेहड़ी-पटरी वाले शामिल हैं जिसे हम सभी को एक बार जरुर देखना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा अमृतकाल के पहले बजट में अनुसूचित समाज को मिलने वाली सुविधाएं और फायदों के बारे में बताया साथ ही सर्वहितकारी बजट के बारे में बताते हुए कहा कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के लिए आवंटित एक लाख 59 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री के अनुसूचित समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष डॉ. लाल सिंह आर्या ने अनुसूचित मोर्चा की रणनीति और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, "हमें डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जन्मजंयती के मौके पर 21 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करना है। जो 14 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई यानी बुद्ध जयंती तक चलेगा। इसमें बाबा साहब के जीवन को सही ढंग से समझने वाले मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन करेगी। साथ ही मोदी सरकार ने अनुसूचित समाज के लिए क्या-क्या किया है और केजरीवाल सरकार ने अनुसूचित समाज के लिए जो-जो वायदे किए और उन्हें किस हद तक अधूरा छोड़ा है, इसके बारे में हम सभी को जानकारी देंगे।"

डॉ. आर्या ने कहा कि आज तक पिछली सरकारों ने अनुसूचित समाज को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन मोदी सरकार ने अनुसूचित समाज को ना सिर्फ उसका खोया सम्मान लौटाया, बल्कि उन्होंने समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से बाबा साहब की 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनवा रहे हैं, जो अनुसूचित समाज के लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। यही नहीं, 1 लाख 59 हजार करोड़ रुपये का बजट लाकर मोदी सरकार ने साबित किया है कि वह सभी समाज के लिए योजनाएं तैयार करती है।

--आईएएनएस