ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए दी सैद्धांतिक स्वीकृति
नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की पहल पर किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। प्राधिकरण जल्द ही चार गांवों के 83 किसानों को 6 फीसदी आबादी भूखंड देने जा रहा है। सीईओ ने इन भूखंडों को दिए जाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। नियोजन विभाग ने इन किसानों की सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कर दी है। इस पर किसानों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनका निस्तारण कर किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बीते साल 28 दिसंबर को संपन्न 128वीं बोर्ड बैठक में किसानों को देय 6 व 10 आबादी भूखण्डों के नियेाजन व आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने से के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव के क्रम में 16 ग्रामों में एंड टू एंड सर्वे कराया गया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 04 ग्रामों (बिरौंडा, चुहड़पुर, मायचा व रोजा याकूबपुर) के पात्र किसानों के 83 भूखंडों के नियोजन प्रस्ताव पर सीईओ रितु माहेश्वरी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित नीति के अनुसार जन समान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। ग्राम बिरौंडा में आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो चुके है। ग्राम चुहड़पुर की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इसके अलावा रोजा याकूबपुर व मायचा की सार्वजनिक सूचना शीघ्र प्रकाशित कराया जाने की प्रक्रिया चल रही है।
दो गांवों के लिए प्रस्ताव तैयार: प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली ने बताया कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। दो अन्य ग्रामों (जैतपुर-वैशपुर व खोदना खुर्द) के भूखंडों के नियोजन के प्रस्ताव तैयार कराये गये है। इनकी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में अन्य ग्रामों के काश्तकारों को देय कृषक आबादी भूखंडों का भी शीघ्र नियोजन कर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। समान आकार के भूखंडों का ड्रा के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।
वहीं, सीईओ के निर्देश पर आबादी के लीज बैक के प्रकरणों को निपटाने की दिशा में भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। लंबे अर्से बाद लीज बैक प्रकरणों के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति किसानों की सुनवाई कर रही है। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखेगी।
क्या कहती हैं सीईओ: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि प्राधिकरण किसानों के सभी मसले सुलझाने के लिए प्रयासरत है। ग्राम विकास हो, लीज बैक हो या फिर छह फीसदी आवासीय भूखंड के प्रकरण हो, सभी को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसानों के ये सभी प्रकरण जल्द सुलझा लिए जाएंगे।
