RG Kar: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सिफारिशें देने के लिए एनटीएफ को तीन सप्ताह का समय दिया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स ( एनटीएफ) को तीन सप्ताह का समय दिया । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कोर्ट द्वारा गठित एनटीएफ द्वारा प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त की । कोर्ट ने पाया कि सितंबर के पहले सप्ताह से एनटीएफ की कोई बैठक नहीं हुई है। पीठ ने केंद्र से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए कि एनटीएफ अपना कार्य समय पर पूरा करे। पीठ ने निर्देश दिया, " एनटीएफ की बैठकें अब नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। सभी उपसमूहों को नियमित रूप से मिलना चाहिए ताकि कोर्ट को अगली सुनवाई तक एनटीएफ की अस्थायी सिफारिशों, जिसमें उसके उपसमूहों की सिफारिशें भी शामिल हैं, से अवगत कराया जा सके।" मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित एक स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 20 अगस्त को, अदालत ने चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एनटीएफ की स्थापना की । 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट पर तैनात 31 वर्षीय स्नातकोत्तर डॉक्टर की अस्पताल के सेमिनार रूम में हत्या कर दी गई और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिक पुलिस स्वयंसेवकों की भर्ती और संवेदनशील संस्थानों में उनकी तैनाती को रोकने के लिए उठाए गए उपायों का विवरण देने का भी निर्देश दिया। इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल ने एक हलफनामा दायर कर अदालत को आश्वासन दिया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा उन्नयन 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। द्विवेदी ने यह भी पुष्टि की कि पश्चिम बंगाल के सभी 28 मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा सुधार 25 अक्टूबर तक अंतिम रूप दे दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने आगे कहा कि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति की स्थापना की गई थी और अस्पतालों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के सिलसिले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। संबंधित अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के बारे में भी अदालत को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांचों को जारी रखने की अनुमति दी और सीबीआई से तीन सप्ताह के भीतर आगे की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । (एएनआई)