RG Kar कॉलेज डॉक्टर मामला: SC ने पश्चिम बंगाल से बाहर मुकदमा स्थानांतरित करने से मना कर दिया

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक वकील द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने मणिपुर हिंसा जैसे कुछ मामलों में मुकदमे को बाहर स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा करने से इनकार कर दिया। "ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं," अदालत ने कहा।

हालांकि, वकील ने इसके लिए अदालत पर जोर दिया, लेकिन शीर्ष अदालत आश्वस्त नहीं हुई। जब वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों का पुलिस और न्यायपालिका पर से भरोसा उठ रहा है, तो शीर्ष अदालत ने उन्हें ऐसा सामान्य बयान देने के लिए कहा।

शीर्ष अदालत ने यह भी देखा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने स्पष्ट किया था कि जांच जारी है और अगर उन्हें और सबूत मिलते हैं तो वे आगे पूरक आरोपपत्र दायर कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के पहलुओं पर मामले को संभालने वाले सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया है कि सियालदह की सत्र अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चार सप्ताह के बाद अद्यतन स्थिति दाखिल करने को कहा। इस बीच, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट एनटीएफ की रिपोर्ट का अनुसरण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीएफ ने दो श्रेणियों में सिफारिशें तैयार की हैं - शारीरिक हिंसा की रोकथाम और चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ यौन हिंसा की रोकथाम। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिपोर्ट की एक प्रति मामले में शामिल सभी वकीलों के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रदान की जाए, ताकि वे उचित सिफारिशें कर सकें। (एएनआई)