शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करें: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि सभी जन शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा और इस बात पर ज़ोर दिया कि राजधानी भर में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने और उन्हें मुख्यमंत्री के ई-पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के लिए 10 से 16 करोड़ रुपये तक की धनराशि आवंटित की गई है और अब से सभी विभागीय कार्य ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से निपटाए जाएँगे।

शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क, नालियों और पार्कों जैसी बुनियादी नागरिक समस्याओं के अविलंब समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय के महत्व पर ज़ोर दिया और आश्वासन दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के किसी भी प्रस्ताव को रोका नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार सभी आवश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। बैठक में विकास परियोजनाओं और अन्य जन सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। गुप्ता ने अधिकारियों और प्रतिनिधियों को चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर ज़रूरी परियोजना को प्राथमिकता देगी।"

इससे पहले, चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने सड़क प्रबंधन और पानी की पाइपलाइनों के लिए खुदाई कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, यातायात पुलिस और दिल्ली जल बोर्ड जैसी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में महिलाओं के अनुकूल गुलाबी मूत्रालयों की कमी पर भी ध्यान दिया और अधिकारियों को इनकी स्थापना की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से संबंधित सभी लंबित फाइलों को बिना किसी देरी के प्राथमिकता दी जाए, स्वीकृत किया जाए और क्रियान्वित किया जाए। गुप्ता ने विधायकों और पार्षदों से निर्वाचन क्षेत्र की ज़रूरतों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया ताकि शीघ्र स्वीकृति और कार्यान्वयन हो सके।