दिल्ली में सरकारी आवासों का किराया बढ़ा, PWD ने लाइसेंस शुल्क संशोधित किया

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को आवंटित सरकारी आवासों का किराया बढ़ा दिया गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने सामान्य पूल के अंतर्गत आने वाले सभी आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क में संशोधन किया है। आदेश के अनुसार, टाइप 7 बंगले, जिनमें से अधिकांश सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित हैं, अब 5,430 रुपये मासिक लाइसेंस शुल्क लेंगे। इस श्रेणी में विवादास्पद 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला भी शामिल है, जो कभी आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास हुआ करता था। पीडब्ल्यूडी के सामान्य पूल में सबसे बड़ा यह बंगला लगभग 1,908 वर्ग मीटर का रहने योग्य क्षेत्र प्रदान करता है। इस श्रेणी के अन्य बंगलों में रहने योग्य क्षेत्र 480 से 600 वर्ग मीटर के बीच है। आदेश की प्रति में लिखा है, "पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार के विभिन्न प्रकार के आवासीय (सामान्य पूल) आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क की समान दरों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से अनुबंध के अनुसार संशोधित किया गया है।"

इसमें आगे कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने "विभिन्न प्रकार के आवासीय आवासों के संशोधित आवासीय क्षेत्र को अपनाया है" और दिल्ली सरकार के अधीन सभी विभागों को अपने स्वयं के आवास पूल के साथ नई दरों का पालन करने और आवंटियों से वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वसंत कुंज और तिलक मार्ग जैसे क्षेत्रों में टाइप 6 क्वार्टरों के लिए, जिनका औसत क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, शुल्क 2,590 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। ग्रेटर कैलाश, गुलाबी बाग, मोतिया खान और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जैसे इलाकों में स्थित टाइप 5 क्वार्टरों का किराया अब 1,750 रुपये प्रति माह होगा। मयूर विहार, मॉडल टाउन, कड़कड़डूमा और आसपास के क्षेत्रों में फैले टाइप 4 क्वार्टरों के लिए, जिनका आवासीय क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम है, किराया 880 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस शुल्क पीडब्ल्यूडी द्वारा आवास आवंटित करने वाले संबंधित विभागों से लिया जाता है। यह राशि सरकार को मासिक रूप से दी जाती है।