Delhi में पानी बिल पर राहत, विलंब शुल्क में मिलेगी छूट

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार ने घरेलू जल उपभोक्ताओं के लिए विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी, 2026 तक बकाया बिलों के भुगतान पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उन्होंने कहा, "आज 'विलंब भुगतान अधिभार माफी योजना' और 'अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना' का शुभारंभ किया गया। इन दोनों योजनाओं से दिल्लीवासियों को काफी राहत मिली है और ये जल प्रबंधन प्रणाली को और अधिक जन-अनुकूल और पारदर्शी बनाएँगी।"

X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "सरकार ने अनधिकृत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर केवल 1,000 रुपये कर दिया है, जबकि वाणिज्यिक कनेक्शनों के लिए इसे 61,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम लाखों उपभोक्ताओं को भविष्य की योजनाओं से जोड़ने और निर्बाध जल आपूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।" उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के साथ-साथ, नई बिलिंग प्रणाली, पारदर्शी राजस्व प्रबंधन और 34 नए प्रभागों के गठन के माध्यम से राजधानी की जल वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने और विकास में बाधा डालने के लिए पिछली आप सरकार पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "लगभग आधी दिल्ली अनियोजित कॉलोनियों में अनधिकृत जल पाइप कनेक्शनों के सहारे जी रही है। पहले विकास कार्यों की फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर घूमती रहती थीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता था।" इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इससे पहले, मुख्यमंत्री गुप्ता ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और छठ पर्व से पहले यात्रियों के लिए नई सुविधाओं का जायजा लिया। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध यात्रा को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है।" उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय रेलवे को और अधिक आधुनिक, संगठित और जन-सेवा-उन्मुख बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।