Delhiites वालों को राहत, देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली के नागरिकों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें सरकारी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, यह नया विधेयक साल 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, तेज और पारदर्शी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने इसे नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की गई। सरकार का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए लंबे इंतजार और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।
डिजिटल सेवा व्यवस्था पर रहेगा जोर
दिल्ली सरकार के मुताबिक, नए विधेयक के तहत नागरिकों को शुरुआत से लेकर सेवा मिलने तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आवेदन करने, उसकी स्थिति जानने और सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी।
सरकार ने बताया कि नई व्यवस्था में देरी वाले मामलों की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। यदि किसी आवेदन में तय समय सीमा से ज्यादा देरी होती है तो मामला अपने आप आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ाया जाएगा।
शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था
नए विधेयक में नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी व्यक्ति को तय समय पर सेवा नहीं मिलती है तो उसकी शिकायत का प्रभावी समाधान हो सके।
इसके अलावा दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग सरकारी विभागों में सेवाओं की निगरानी करेगा और जवाबदेही तय करने का काम करेगा।
देरी पर तय होगी जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार ने कहा है कि नए कानून में सेवाओं में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान होगा। इसके तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी होगी।
सरकार का मानना है कि इससे सरकारी विभागों में कामकाज की गति बढ़ेगी और अधिकारियों में समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तय होगी।
‘सेवा ही संकल्प’ की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ‘सेवा ही संकल्प’ की भावना से प्रेरित होकर यह सुधार किया है। सरकार के अनुसार, यह कदम सेवाओं में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा।
दिल्ली सरकार ने कहा कि यह विधेयक टेक्नोलॉजी आधारित और नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
नए विधेयक के जरिए दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ें और सेवाएं तय समय पर मिल सकें। अब इस विधेयक को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।
