अभिजीत दिपके को कोर्ट से राहत, मेडिकल आधार पर पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली : 10 नवंबर 2026। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। दिपके ने चिकित्सीय आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की। वहीं, उनके वकील ने अदालत से उन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिनके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनसे शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड भरवाया था। अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि, उपलब्ध समाचार रिपोर्टों से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अदालत ने चिकित्सीय आधार पर छूट का आवेदन औपचारिक रूप से स्वीकार किया या सभी मांगे गए दस्तावेज उसी दिन उपलब्ध करा दिए।मंगलवार को हुई सुनवाई में दिपके के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति से संबंधित आवेदन रखा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की पूर्व कार्रवाई और पीस बॉन्ड की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की मांग भी की। बचाव पक्ष यह जानना चाहता है कि पुलिस ने किन परिस्थितियों और किन साक्ष्यों के आधार पर दिपके से शांति बनाए रखने का मुचलका भरवाने की कार्रवाई की थी।

अदालत में पेश किए गए आवेदन का संबंध अक्टूबर में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में प्रस्तावित तिरंगा रैली से जुड़ी पुलिस कार्रवाई से है। इस रैली का आयोजन सीजेपी की ओर से किया जाना था। हालांकि, निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की थी।पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान नहीं था। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की ओर से भी प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई थी।रैली से पहले दिपके को पुलिस और प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर गतिविधियां जारी रहने के कारण पुलिस ने उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई की।इससे पहले 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हिरासत में लिया था। वह कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के निवारक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को दिपके को मंदिर मार्ग पुलिस थाने में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। इसके लिए 50 हजार रुपये का श्योरिटी बॉन्ड भरने की शर्त रखी गई थी। दिपके को एक वर्ष तक सार्वजनिक शांति बनाए रखने और शांति भंग करने वाली गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे।बॉन्ड की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद दिपके और उनकी कानूनी टीम ने पुलिस के निर्णय तथा उसके आधारों को लेकर सवाल उठाए।मंगलवार की सुनवाई में इसी पीस बॉन्ड से जुड़े दस्तावेजों की मांग प्रमुख विषय रही। दिपके के वकील जानना चाहते हैं कि पुलिस ने किन परिस्थितियों को सार्वजनिक शांति के लिए संभावित खतरा माना था।बचाव पक्ष ने अदालत से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इन दस्तावेजों की सहायता से कानूनी टीम पुलिस कार्रवाई के आधार और उसकी वैधता का अध्ययन कर सकेगी।पीस बॉन्ड से संबंधित कार्यवाही में दस्तावेजों का महत्व इसलिए भी होता है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलना चाहिए कि उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई किन आधारों पर की गई है।

हालांकि, दस्तावेजों की मांग किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहरा दिया है। इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष आने वाली सुनवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही सामने आएगा।अभिजीत दिपके और सीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ अक्टूबर में भी एहतियाती कार्रवाई हुई थी। 10 अक्टूबर को दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था।तीनों नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में भाग लेने दिल्ली आए थे। उनका विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कथित मुद्दों को लेकर था।दिल्ली पुलिस ने उस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस का कहना था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक था।इसके बाद 11 अक्टूबर को तीनों नेताओं को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत ने उन्हें निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं और शांति बनाए रखने की शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था।

दिपके के वकील सौतिक बनर्जी ने उस समय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अधिकारियों ने आगे हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लेख किया था।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने को कह सकता है, यदि कानून के अनुसार ऐसी कार्रवाई के पर्याप्त आधार मौजूद हों।वहीं, धारा 170 के तहत पुलिस संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए निर्धारित परिस्थितियों में एहतियाती गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया और व्यक्ति के अधिकारों का पालन करना आवश्यक होता हैनिवारक कार्रवाई का उद्देश्य संभावित अपराध या सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति को रोकना होता है। इसे किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि के समान नहीं माना जाता।इस बीच अभिजीत दिपके ने अपनी राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियां जारी रखने का संकेत दिया है। 7 नवंबर को केरल के कोच्चि में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा था कि वह इस मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखेंगे।

दिपके ने चुनावी व्यवस्था और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की बात भी कही थी। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।फिलहाल दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में अभिजीत दिपके से जुड़ा मामला लंबित है। मंगलवार की सुनवाई में व्यक्तिगत पेशी से छूट और पुलिस कार्रवाई के दस्तावेज उपलब्ध कराने का विषय प्रमुख रहा।अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से पीस बॉन्ड की प्रक्रिया और उसके आधारों को लेकर उठाए गए सवालों पर आगे विचार किया जा सकता है।अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित दस्तावेजों के आधार पर अदालत के सामने कौन-से तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं और मामले में आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है।