Rekha ने यमुना सफाई कार्य योजना की समीक्षा की, महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कामकाज और यमुना सफाई कार्य योजना की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल प्रबंधन को मजबूत करने, सीवरेज नेटवर्क को उन्नत करने और पूरे शहर में समान जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा की मौजूदगी में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली की पुरानी जल आपूर्ति समस्याओं और यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया, जो जीपीएस के माध्यम से शहर के टैंकर संचालन की निगरानी करता है और वास्तविक समय में जल आपूर्ति की देखरेख के लिए जिम्मेदार SCADA प्रणाली की समीक्षा की। गुप्ता ने कहा, "हर नागरिक को समय पर और पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, खासकर गर्मियों के महीनों में। टैंकर के पानी से संबंधित कोई भी शिकायत अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर घर तक पानी पहुंचे, जिसकी जरूरत है।" उन्होंने कहा कि पानी के टैंकरों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग से कुप्रबंधन और देरी को रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली के पुराने जल ढांचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी जल पाइपलाइनों और सीवर लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया, जहां उन्नयन की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाए कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके काम किया जाए। उन्होंने कहा, "हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और पुरानी प्रणालियाँ बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं। हमें 21वीं सदी के जल प्रबंधन मॉडल की आवश्यकता है।" बैठक का मुख्य आकर्षण यमुना की सफाई के लिए सरकार का नया प्रयास था। सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल का उपचार करने और अनुपचारित सीवेज को नदी में जाने से रोकने के लिए 3,140 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 27 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) बनाए जाएंगे। इस परियोजना में टर्मिनल सीवेज पंपिंग स्टेशन और दिल्ली गेट पर 10 एमजीडी एसटीपी शामिल हैं, जिन्हें निविदा के 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यमंत्री ने सभी सीवेज उपचार संयंत्रों का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा, "गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीजेबी के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"

अनाधिकृत कॉलोनियों में लंबे समय से चली आ रही सफाई की समस्या पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1,226 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है और 154 में काम चल रहा है। दिल्ली सरकार ने 2028 तक सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्टिविटी पूरी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है। यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान के बारे में है।" गुप्ता ने केंद्र सरकार के 'हर घर नल से जल मिशन' के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और दिल्ली के सभी हिस्सों में समान जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "वे दिन चले गए जब कुछ इलाकों में अधिक पानी मिलता था जबकि अन्य इलाकों में कमी होती थी। अब जल वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।" उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को अधिक जवाबदेह और तकनीक से संचालित एजेंसी में बदलने का आह्वान किया और इसे शहर के पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल संरक्षण प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया। गुप्ता ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "दिल्ली स्थायी जल प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाएगी। हमारा लक्ष्य केवल आज की चुनौतियों का समाधान करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लचीली प्रणाली का निर्माण करना है।"