शादी के लिए अस्वीकृति आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं: Supreme Court

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा कि शादी के लिए अस्वीकृति व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की दो जजों की बेंच ने एक महिला के खिलाफ आरोपपत्र को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर अपने बेटे से कथित तौर पर प्यार करने वाली एक अन्य महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

"हमें लगता है कि अपीलकर्ता के कृत्य आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपराध के लिए बहुत दूरगामी और अप्रत्यक्ष हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि मृतक के पास आत्महत्या के दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था," बेंच ने कहा। अपने हाल ही के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही आरोपपत्र और गवाहों के बयानों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों को सही माना जाए, लेकिन इस मामले में अपीलकर्ता (आरोपी) के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।

आरोप मृतक और अपीलकर्ता के बेटे के बीच विवाद पर आधारित थे, जिसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता पर विवाह का विरोध करने और मृतक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक से यह कहना कि यदि वह अपने प्रेमी से विवाह किए बिना जीवित नहीं रह सकती तो उसे जीवित न रहना चाहिए, जैसी टिप्पणी भी उकसावे की श्रेणी में नहीं आएगी।