नियामक आयोग ने लिया फैसला: ग्रेटर नोएडा वासियों 10 प्रतिशत कम देना होगा बिजली, जानिए पूरी कहानी
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब ग्रेटर नोएडा वासियों को बिजली की दर 10 प्रतिशत कम देनी होगी। यह फैसला नियामक आयोग ने लिया है। यानी कि अब जितना पैसा देना पड़ता है। उससे 10 प्रतिशत कम बिल देना होगा। इससे ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले एनपीसीएल द्वारा लोगों से बिजली बिल के रूप में की जा रही वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश शासन में हाई लेवल बैठक हुई थी। जिसमें उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने एनपीसीएल द्वारा एवरेज बिलिंग से ज्यादा पैसा वसूलने का मुद्दा उठाया था।
अवधेश वर्मा ने ज्यादा पैसा वसूलने का मुद्दा उठा था: दरअसल, एक महीने पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाईलेवल ऑनलाइन बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान जन सुनवाई की गई थी। यह जनसुनवाई एनपीसीएल और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के टैरिफ को लेकर हुई थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने मुद्दा उठाया था कि एनपीसीएल द्वारा एवरेज बिलिंग से ज्यादा पैसा वसूला गया है। जबकि, औसत विद्युत लागत बेहद कम है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि औसत विद्युत लागत कम होने के बावजूद भी बिजली की दर कम क्यों नहीं की गई है? अब एक महीने बाद एनपीसीएल ने बिजली की दरें कम कर दी है।
30 अगस्त को होगा लाइसेंस समाप्त: इसके अलावा एनपीसीएल का लाइसेंस 30 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 30 साल पहले एनपीसीएल ने ग्रेटर नोएडा में बिजली देने के लिए लाइसेंस लिया था। उस समय एनपीसीएल ने उत्तर प्रदेश शासन से वादा किया था कि वह ग्रेटर नोएडा के गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन इसलिए करीब 10 सालों से एनपीसीएल की मनमानी देखने को मिले रही है। एनपीसीएल ने गांव-गांव में बिजली तो पहुंचा दी है, लेकिन तय सीमा से ज्यादा बिल के रूप में वसूली की जा रही है।
