IT आईटी में कमी से एफएमसीजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा’

नई दिल्ली New Delhi, 29 जुलाई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में आयकर में कमी की और मानक कटौती छूट में वृद्धि की। सरकार के इस कदम से FMCG सेक्टर की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। मार्केटिंग रिसर्च फर्म कैंटर वर्ल्डपैनल के अनुसार, "ग्रामीण बाजार में FMCG सेक्टर को वित्त वर्ष 2024-25 में 6.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो पिछले साल 4.4 प्रतिशत थी। हालांकि, शहरी बाजार में FMCG सेक्टर की वृद्धि इस वित्त वर्ष में 4.2 प्रतिशत पर स्थिर रही।" कैंटर वर्ल्डपैनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण बाजार में वॉल्यूम शहरी बाजार के बराबर हो सकता है, जो वर्तमान में अधिक है। ग्रामीण FMCG बाजार पहले की तुलना में उद्योग के लिए अधिक मूल्यवान है और इस क्षेत्र के लिए लगभग आधा वॉल्यूम और मूल्य पैदा कर रहा है। कैंटर वर्ल्डपैनल ने यह भी कहा कि ग्रामीण भारत में FMCG बाजार में वृद्धि खपत से नहीं बल्कि जनसंख्या से प्रेरित है।

फर्म ने कहा, "लोग प्रीमियम उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं। इसमें फूड स्प्रेड और ड्रेसिंग, फेस स्क्रब/पील/मास्क, बॉडी वॉश, हेयर कंडीशनिंग सीरम, मूसली और कोरियन नूडल्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लोग ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को भी तेजी से अपना रहे हैं। मंगलवार को पेश किए गए बजट में, एफएम सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की आय पर व्यक्तिगत आयकर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया, जबकि मानक कटौती को 50,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस बीच, भारत के अद्वितीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है, अब कई देशों में दोहराया जा रहा है, केंद्र ने सूचित किया है।

आधार, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है, ने आज तक 138.04 करोड़ आईडी बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुसार, डिजिलॉकर द्वारा 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान की गई है और 675 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि अकेले जून में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से 1,388 करोड़ से अधिक वित्तीय लेनदेन किए गए। इसके अलावा, भारत ने 10 देशों के साथ जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।