भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए: Supreme Court

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के नियमों को चयन प्रक्रिया के बीच में नहीं बदला जा सकता है जब तक कि संबंधित नियम इसकी अनुमति न दें और यह भी टिप्पणी की कि प्रक्रिया पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, "भर्ती निकाय, मौजूदा नियमों के अधीन, भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक लाने के लिए एक उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण/गैर-मनमाना हो और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखती हो।" भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा, "इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां कोई नियम नहीं हैं या नियम विषय पर चुप हैं, वहां नियमों में अंतराल को भरने और पूरक करने के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। उस स्थिति में, प्रशासनिक निर्देश क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे, बशर्ते कि वे नियमों, क़ानून या संविधान के प्रावधानों के विपरीत न हों। लेकिन जहां नियम स्पष्ट रूप से या निहित रूप से क्षेत्र को कवर करते हैं, भर्ती निकाय को नियमों का पालन करना होगा," शीर्ष अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें।

शीर्ष अदालत ने कहा, " भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो।" सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि भले ही मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा परिवर्तन अनुमेय हो, लेकिन परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर-मनमानापन के परीक्षण को संतुष्ट करना होगा। शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि के. मंजूश्री (सुप्रा) में लिया गया निर्णय अच्छे कानून का प्रावधान करता है और यह सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा) में लिए गए निर्णय के विरोध में नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा, "सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा) चयन सूची से नियुक्त किए जाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि के. मंजूश्री (सुप्रा) चयन सूची में रखे जाने के अधिकार से संबंधित है।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "भर्ती निकाय, मौजूदा नियमों के अधीन, भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक लाने के लिए उचित प्रक्रियाएँ तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण/गैर-मनमाना हो और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उसका तर्कसंगत संबंध हो।" शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा कि वैधानिक बल वाले मौजूदा नियम प्रक्रिया और पात्रता दोनों के संदर्भ में भर्ती निकाय पर बाध्यकारी हैं। "हालांकि, जहां नियम मौजूद नहीं हैं, या चुप हैं, प्रशासनिक निर्देश अंतराल को भर सकते हैं," इसने कहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चयन सूची में स्थान नियुक्ति का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देता है। शीर्ष अदालत ने कहा, "राज्य या उसके निकाय किसी वास्तविक कारण से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो राज्य या उसके निकाय चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते।

" "इस प्रकार, शंकरन दास (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के आलोक में, चयन सूची में रखे गए उम्मीदवार को रिक्तियां उपलब्ध होने पर भी नियुक्त किए जाने का कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिलता है। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने सुभाष चंद्र मारवाह (सुप्रा) में लिया था, जहां 15 रिक्तियों के विरुद्ध चयन सूची से केवल शीर्ष सात लोगों को नियुक्त किया गया था। लेकिन एक चेतावनी है। राज्य या उसके निकाय किसी चयनित उम्मीदवार को मनमाने ढंग से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए, जब किसी चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार करने के संबंध में राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो चयन सूची से नियुक्ति न करने के अपने निर्णय को उचित ठहराने का भार राज्य पर होता है," शीर्ष अदालत ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय इस बात से निपट रहा था कि क्या चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बीच में बदला जा सकता है।

इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था, जब वह "तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य" बनाम "राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य" शीर्षक वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। (एएनआई)