वैवाहिक विवादों में सुलह कराएं: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को निर्देश दिया

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक कार्यवाही के दौरान अपनी पत्नी के वकील के प्रति अभद्र व्यवहार करने के लिए एक व्यक्ति को फटकार लगाई है, तथा वकीलों से आग्रह किया है कि वे विवादों को बढ़ाने के बजाय पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर ले जाएं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक विवादों के कारण अक्सर पक्ष भावनात्मक रूप से उथल-पुथल में आ जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हताशा अदालत में, विशेष रूप से विरोधी वकील के प्रति दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकती। पीठ ने वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो न केवल अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने में, बल्कि न्यायिक कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने और शांति का माहौल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की, "वैवाहिक विवादों से बहुत अधिक भावनात्मक तनाव होता है, लेकिन शांति और सौहार्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

यह मामला याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा न्यायालय के समक्ष लाया गया था, जिसने न्यायालय में बार-बार अवज्ञा और दुर्व्यवहार के कृत्यों का हवाला देते हुए अपने अलग हुए पति के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। उसके वकील ने दावा किया कि पति ने न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली है, जिसमें उसके भरण-पोषण की याचिका पर निर्णय में देरी करना भी शामिल है। पति के कथित मौखिक दुर्व्यवहार ने पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश को मामले से अलग होने के लिए प्रेरित किया था, और 29 जुलाई, 2024 को स्थिति और बिगड़ गई, जब उच्च न्यायालय ने पति को उसके विध्वंसकारी व्यवहार के लिए आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी और न्यायालय के प्रति अनादर शामिल था। भरण-पोषण भुगतान से संबंधित न्यायालय के आदेशों की उसकी निरंतर अवहेलना ने स्थिति को और बढ़ा दिया। पति के कदाचार को स्वीकार करते हुए, पीठ ने न्यायिक संयम बरतते हुए कहा, "पूरा दोष केवल प्रतिवादी पर नहीं डाला जा सकता। ऐसी परिस्थितियाँ प्रतीत होती हैं, जिन्होंने उसे उकसाया।" न्यायालय ने कहा कि यदि पति को याचिकाकर्ता के वकील से कोई शिकायत थी, तो उसे विध्वंसकारी व्यवहार का सहारा लेने के बजाय उचित कानूनी रास्ते अपनाने चाहिए थे।