रवि किसान और मनोज तिवारी ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर Delhi सरकार की आलोचना की

New Delhi: भाजपा सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और उस पर शहर के गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। किशन ने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर योजना को अपनाने का दबाव बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी घोषणा की। सांसदों ने एक वीडियो में कहा, "जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है और दिल्ली के गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम आज एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। हम एक मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और हम बताएंगे कि दिल्ली के कितने लोग चाहते हैं कि यह योजना दिल्ली में लागू हो।" आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है।

जबकि भाजपा सांसदों ने दिल्ली में इसे लागू करने पर जोर दिया, आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह कहकर जवाब दिया कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चिंताओं के साथ।

28 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद योजना को लागू न करने के संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, दिल्ली सरकार की मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध सुविधाओं और दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही सुविधाओं के बीच अंतर को इंगित किया।

उन्होंने बताया, "दिल्ली सरकार हमेशा से ही मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में काफी विरोधाभास है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ़्त है। दूसरी ओर, आयुष्मान भारत में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि उन लोगों को लाभ से वंचित करना जिनके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की सीमा तय की गई है। अगर परिवार के दो सदस्य एक साथ बीमार होते हैं, तो किसी एक को लाभ नहीं मिल सकता है।" आतिशी ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार मुफ़्त चिकित्सा सेवा से समझौता नहीं करना चाहती है और उसने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना को बिना किसी नुकसान के लागू करने के तरीके तलाशने के निर्देश दिए हैं। (एएनआई)