Rape and murder cases: नाबालिग को वयस्क मानकर आजीवन कारावास की सजा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली Delhi की रोहिणी जिला अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग को वयस्क मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अपराध के समय आरोपी की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। यह मामला शुरू में 2017 में दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश (POCSO) सुशील बाला डागर ने हत्या के अपराध में बाल अपराधी (CCL) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के लिए 10 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने 3 अगस्त को पारित आदेश में कहा, "फिलहाल सीसीएल 'एस' करीब 25 साल का युवा है। पहले वह आटा चक्की में काम करता था और उसके बाद उसने निर्माणाधीन इमारतों में शटरिंग का काम शुरू कर दिया। सीसीएल 'एस' खाना बनाना भी जानता है, क्योंकि वह एक रेस्टोरेंट में काम कर चुका है, जहां वह राजमा-चावल बनाता था। सीसीएल के पिछले कार्य अनुभव से पता चलता है कि वह जेल में सजा के दौरान काम करने में सक्षम है।" दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने आजीवन कारावास की अधिकतम सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि करीब पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का कृत्य ही सीसीएल के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दर्शाता है कि सीसीएल का सुधार संभव नहीं है और इसलिए उसे अधिकतम कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

एसएसपी ने आगे कहा कि हालांकि सीसीएल को जेजे एक्ट 2015 के तहत कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो अदालत की राय को उसके प्रति नरमी की ओर ले जाता है, लेकिन अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

एसपीपी ने तर्क दिया, "मौजूदा मामले में, जिन परिस्थितियों में सीसीएल ने महज पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की, वे उसे किसी भी तरह के लाभ का हकदार नहीं बनाते हैं, क्योंकि कानून अदालत को किसी के साथ अन्याय करने और दूसरे को अनुचित लाभ पहुंचाने का आदेश नहीं दे सकता है।"

यह आरोप लगाया गया कि 23 फरवरी को, कानून के साथ संघर्षरत बच्चे (सीसीएल 'एस') ने लगभग पांच साल की उम्र के एक नाबालिग बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और उसे मार डाला।

जांच पूरी होने के बाद, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के पास एक पुलिस जांच रिपोर्ट (पीआईआर) दायर की गई। 5 मई, 2017 को जेजेबी ने फैसला किया कि सीसीएल 'एस' की उम्र घटना के दिन 16 साल से अधिक थी और उस पर वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 5 जून, 2017 को अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सीसीएल 'एस' पर वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जेजेबी के आदेश में कोई कमी नहीं है। सीसीएल 'एस' का मुकदमा बाद में बच्चों की अदालत होने के नाते इस अदालत द्वारा पूरा किया गया और 27 अप्रैल, 2024 के एक फैसले में, सीसीएल 'एस' को आईपीसी की धारा 376 (2) और 302 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ विरोधाभास में पाया गया। (एएनआई)