रामवीर सिंह बिधूड़ी का दिल्ली सरकार पर आरोप: शिक्षा क्रांति का नारा साबित हो रहा है कागजी

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति सिर्फ कागजों तक सीमित है। बिधूड़ी ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार पिछले आठ वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाई है और अब वर्तमान स्कूलों का विलय करके अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से अभिभावकों में बहुत बेचैनी और रोष है। बिधूड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार के 1027 स्कूलों में सिर्फ 203 में ही प्रिंसिपल नियुक्त हैं। आखिर बच्चों के अधिकारों का यह हनन क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने एक फैसले में पहली अप्रैल से दिल्ली के दर्जनों स्कूलों का विलय कर दिया है। जिन स्कूलों में पहली शिफ्ट में लड़कियां और दूसरी शिफ्ट में लड़के पढ़ते हैं, उनमें से कई स्कूलों की दूसरी शिफ्ट को खत्म कर दिया गया है और लड़कों के स्कूल का भी पहली शिफ्ट में लड़कियों के स्कूल के साथ विलय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अभिभावक अपनी बच्चियों को सिर्फ लड़कियों के स्कूल में ही पढ़ाकर उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें बहुत बेचैनी है और वे अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से 16 स्कूल बंद हो चुके हैं और अब दर्जनों स्कूलों का विलय करने से स्कूलों की संख्या और भी कम हो जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली की तरफ ध्यान देने की बजाय दूसरे राज्यों की शिक्षा नीति का मजाक उड़ाने में व्यस्त हैं।