राज्यसभा के विशेष सत्र के पहले दिन '75 वर्षों की संसदीय यात्रा' पर चर्चा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार, 13 सितंबर को इस महीने के अंत में संसद के आगामी पांच दिवसीय विशेष सत्र के लिए अपने एक एजेंडे का खुलासा किया। सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा और संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

13 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यसभा सदस्य "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" विषय पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा विशेष संसदीय सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को होगी. विशेष रूप से, 1947 के बाद से केवल छह विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं और केवल 30 जून, 2017 को एक विधेयक संसद में पेश किया गया था।

संसदीय सत्र बुलाने की प्रक्रिया संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णय से शुरू होती है। इसके बाद निर्णय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद निचले सदन (लोकसभा) और उच्च सदन (राज्यसभा) दोनों के सांसदों को बुलाया जाता है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि सरकार को अनिवार्य रूप से वर्ष में कम से कम दो बार संसदीय सत्र बुलाना चाहिए और सत्रों के बीच का समय अंतराल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि विशेष सत्र के दौरान संसद में एक राष्ट्र, एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि केंद्र ने 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने और उसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. आने वाले दिनों में सरकार की ओर से और भी एजेंडे सामने आने की संभावना है।