राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

नई दिल्ली (एएनआई): राज्यसभा ने गुरुवार को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।

यह विधेयक 20 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था और अब इसे निचले सदन में भेजा जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पायरेसी को “दीमक” करार दिया।

पाइरेसी को "दीमक" करार देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन को बताया कि इस विधेयक के बाद भी सरकार के पास सीबीएफसी के निर्णयों पर पुनरीक्षण शक्तियां नहीं होंगी।

विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट पर अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म चोरी के मुद्दे का समाधान करना है।

इसका उद्देश्य केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में सुधार करना और फिल्मों के प्रमाणन के वर्गीकरण में सुधार करना भी है।

विधेयक के अनुसार, यह उम्र के आधार पर यू/ए श्रेणी को निम्नलिखित तीन श्रेणियों से प्रतिस्थापित करता है: (i) यूए 7+, (ii) यूए 13+, या (iii) यूए 16+ और बोर्ड को फिल्म को टेलीविजन और अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ मंजूरी देने का अधिकार देता है।

विधेयक में फिल्म प्रमाणन के लिए मौजूदा 10 साल की वैधता अवधि को स्थायी वैधता से बदलने का प्रस्ताव है और यह भारत संघ बनाम केएम शंकरप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्ति को भी छीन लेता है। (एएनआई)