राज्यसभा ने अपतटीय खनिजों के लिए निश्चित 50-वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया

नई दिल्ली (एएनआई): राज्यसभा ने गुरुवार को अपतटीय खनिजों के लिए एक निश्चित 50-वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया । विधेयक, जो अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन की मांग करता है, ध्वनि मत से पारित हो गया क्योंकि विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया और बहस में भाग नहीं लिया। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य खदानों के आवंटन के लिए एक पारदर्शी नीलामी मार्ग बनाना है।

विधेयक में केवल प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित खनिज-असर वाले क्षेत्रों में किसी सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना परिचालन अधिकार देने का भी प्रावधान करता है।

विधेयक, जिसे 1 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, अन्वेषण के साथ-साथ उत्पादन के अधिकार देने के लिए एक समग्र लाइसेंस पेश करता है। समग्र लाइसेंस के तहत, लाइसेंसधारक को तीन साल के भीतर अन्वेषण पूरा करना होगा। लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन करने पर इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि खनिज संसाधन स्थापित किए गए हैं, तो लाइसेंसधारी को अन्वेषण किए गए क्षेत्र के लिए एक या अधिक उत्पादन पट्टे दिए जाएंगे।

एकल समग्र लाइसेंस के तहत अन्वेषण के लिए अधिकतम क्षेत्र 30 मिनट अक्षांश x 30 मिनट देशांतर होगा। एकल मिश्रित लाइसेंस के तहत उत्पादन करने का अधिकतम क्षेत्र 15 मिनट अक्षांश x 15 मिनट देशांतर होगा।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि एक उत्पादन पट्टा, साथ ही एक समग्र लाइसेंस के तहत एक उत्पादन पट्टा, 50 वर्षों के लिए वैध होगा।

विधेयक निजी संस्थाओं को उत्पादन पट्टे और समग्र लाइसेंस के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने को अनिवार्य करता है। विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी होने की तारीख से पहले उत्पादन पट्टों के लिए आवेदन शून्य होंगे।

विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी होने की तारीख से पहले दिया गया अन्वेषण लाइसेंस, अन्वेषण किए गए क्षेत्र पर उत्पादन पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा।

विधेयक प्रशासन प्राधिकारी को सरकार या सरकारी कंपनी को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा देने की अनुमति देता है। सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यम भी कुछ शर्तों के अधीन पात्र होंगे। इन साझेदारों को प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना चाहिए, और सरकारी कंपनी के पास भुगतान की गई शेयर पूंजी का कम से कम 74 प्रतिशत हिस्सा है।

विधेयक में कहा गया है कि परमाणु खनिजों के मामले में अन्वेषण, उत्पादन और मिश्रित लाइसेंस केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को दिए जाएंगे। परमाणु खनिजों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में परिभाषित किया गया है। इनमें यूरेनियम या थोरियम, पिचब्लेंड और यूरेनियम अयस्क, और यूरिनिफ़ेरस एलानाइट, मोनाज़ाइट और अन्य थोरियम खनिज युक्त दुर्लभ पृथ्वी खनिज शामिल हैं।

विधेयक सभी रियायतों के तहत एक इकाई द्वारा प्राप्त अधिकतम क्षेत्र को 45 मिनट अक्षांश और 45 मिनट देशांतर तक सीमित करता है।

विधेयक अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना करता है। रियायत धारकों को किसी भी रॉयल्टी के अतिरिक्त ट्रस्ट को एक राशि का भुगतान करना होगा। निधि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण, पारिस्थितिकी पर अपतटीय खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के बारे में अनुसंधान और अध्ययन और आपदा होने पर राहत शामिल है।

विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अधिनियम के तहत, बिना परमिट या लाइसेंस के कोई भी गतिविधि संचालित करने पर पांच साल तक की कैद, 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विधेयक के अनुसार, इस अपराध के लिए जुर्माना पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच होगा। (एएनआई)