राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग से किये ये सवाल

नई दिल्ली : चुनाव डेटा जारी करने में महत्वपूर्ण देरी के बाद चुनाव आयोग (ईसी) की विश्वसनीयता पर चिंता जताते हुए, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को पूछा कि मतदान प्रतिशत डेटा क्यों लोकसभा चुनाव का पहला चरण मतदान के ग्यारह दिन बाद अपलोड किया गया। सिब्बल ने पारदर्शिता और समय पर जानकारी के महत्व पर जोर देते हुए जनता की नजर में संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। "सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए. लेकिन, क्या चुनाव आयोग या कोई अन्य एजेंसियां भरोसेमंद हैं? पहले चरण के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा के बारे में सिब्बल ने कहा, वोट प्रतिशत 11 दिन बाद अपलोड किया गया, यह केवल वोटों का प्रतिशत दिखाता है, संख्या नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयोग को डेटा जारी करने में 11 दिन की देरी के कारणों को समझाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके देरी के संबंध में चिंताओं को संबोधित करना चाहिए।

"चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए कि 11 दिन क्यों लगे। मैंने पिछले चुनाव आयुक्तों से बात की है, और उन्होंने कहा है कि जब वे चुनाव आयोग में थे, तो उसी दिन या अगली सुबह नतीजे आ जाते थे।" टर्न आउट जारी होगा. फिर 11 दिन क्यों, जब ये संदेह पैदा होता है तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है.'' इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ 100 फीसदी सत्यापन की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर की पीठ ने पेपर बैलेट वोटिंग प्रणाली पर वापस लौटने की उनकी प्रार्थना भी खारिज कर दी।

इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने असंतोष जताते हुए कहा था कि जब मामला शीर्ष अदालत में गया तो चुनाव आयोग और बीजेपी ने इसका विरोध किया. उन्होंने आगे कहा, "अगर आज केंद्र सरकार कहती है कि सभी वीवीपैट की गिनती की जानी चाहिए तो चुनाव आयोग सहमत हो जाएगा। समस्या यह है कि जब मामला कोर्ट में जाता है, तो चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बीजेपी इसका विरोध करते हैं..." (एएनआई)