आदिवासी छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने CM फडणवीस को लिखा पत्र

Delhi दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आदिवासी छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों को लेकर पिछले 10 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की। राहुल गांधी ने अपने पत्र में पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने हॉस्टल से जुड़ी कई समस्याएं सामने रखीं।

हॉस्टल नियमों को लेकर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आदिवासी छात्राओं ने हॉस्टल व्यवस्था में कई परेशानियों की जानकारी दी है। इनमें 30 साल की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी टेस्ट जैसे नियमों का जिक्र किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि दूर-दराज के गांवों और कस्बों से आने वाले ये छात्र कोई विशेष सुविधा या खैरात नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मानजनक शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्रों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो।

छात्रों की मांगों पर राजनीतिक चर्चा तेज

आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा है और छात्रों की मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और छात्रों को राहत मिलेगी।

सरकार से कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी के पत्र के बाद अब सभी की नजर महाराष्ट्र सरकार के रुख पर है। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं और सरकार से बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। मामले में मुख्य मुद्दे आदिवासी छात्रावासों की सुविधाएं, नियमों में बदलाव और छात्रों के अधिकारों से जुड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।