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राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ें BJP प्रवक्ता सीआर केसवन की बड़ी मांग

Ratna Netam
15 Oct 2026 8:31 PM IST
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ें BJP प्रवक्ता सीआर केसवन की बड़ी मांग
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नई दिल्ली। देश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कथित रूप से अराजक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की मांग की।केसवन ने वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण की सत्ता परिवर्तन संबंधी हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने का माध्यम है।
राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग
भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ देना चाहिए।उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व का राजनीतिक रवैया लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाता।केसवन ने दावा किया कि राहुल गांधी और उनके समर्थक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बजाय कथित रूप से भीड़ आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि, ये भाजपा प्रवक्ता के राजनीतिक आरोप हैं।
प्रशांत भूषण के बयान पर विवाद
इस राजनीतिक विवाद की शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के सत्ता परिवर्तन संबंधी बयान से हुई।प्रशांत भूषण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे देश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने इसे नागरिकों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया।भूषण ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि किसी सरकार को बदलने की शांतिपूर्ण मांग करना लोकतंत्र में अपराध नहीं माना जा सकता।
SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रशांत भूषण की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीआर केसवन ने कहा कि SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का कथित राजनीतिक एजेंडा सामने आ गया है।उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों का वास्तविक उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग करना नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना है।केसवन ने दावा किया कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ऐसी गतिविधियों को समर्थन दे रही है, जिनसे संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विरोध का मामला
इस बीच चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।12 अक्टूबर को राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विरोध मार्च किया था। इस दौरान प्रदर्शन और न्यायालय परिसर के आसपास हुई गतिविधियों को लेकर सवाल उठे।15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्यवाही के दौरान अनुचित दबाव की आशंकाओं पर टिप्पणी की।अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश स्वीकार्य नहीं होगी।
कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ा टकराव
विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।राहुल गांधी ने इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है।वहीं, भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए हैं।
सत्ता परिवर्तन के अधिकार पर अलग-अलग तर्क
प्रशांत भूषण का कहना है कि लोकतंत्र में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की आलोचना करने और सत्ता परिवर्तन की मांग उठाने का अधिकार है।दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता केसवन ने भूषण की टिप्पणियों को राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है।हालांकि, प्रशांत भूषण के बयान से कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से किसी अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने की योजना साबित नहीं होती। इस संबंध में केसवन के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।फिलहाल सत्ता परिवर्तन के बयान, SIR विवाद और विपक्षी प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। इन मुद्दों पर न्यायिक प्रक्रिया और विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर नजर बनी हुई है।
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