राहुल गांधी को 2010 के महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा शामिल न किए जाने पर अफसोस

नई दिल्ली (एएनआई): कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को खेद व्यक्त किया कि 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) द्वारा लाए गए विधेयक के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा प्रदान नहीं किया गया था।

दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “100 प्रतिशत अफसोस है। ये तभी किया जाना चाहिए था. हम इसे पूरा कर लेंगे।”

राहुल गांधी ने मांग की कि पिछली जाति जनगणना के आंकड़े तुरंत जारी किए जाएं और ओबीसी और अन्य कमजोर वर्गों की आबादी निर्धारित करने के लिए नए सिरे से जाति जनगणना कराई जाए।

“जनगणना में यह देरी क्या है? जाति जनगणना अब होनी चाहिए, और अंतिम जाति जनगणना के आंकड़े तुरंत जारी किए जाने चाहिए, ”राहुल गांधी ने कहा।

उन्होंने कहा कि सत्ता में लौटने पर कांग्रेस सरकार जाति जनगणना कराएगी और तब देश को पता चल जाएगा कि यहां ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की संख्या कितनी है।

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं लेकिन यह नहीं समझते कि उनके लिए क्या किया जा रहा है.

“मैंने संसद में एक संस्था के बारे में बात की, जो भारत सरकार चलाती है - कैबिनेट सचिव और सचिव... यदि वे ओबीसी के लिए काम करते हैं, तो 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी से क्यों हैं? ये ओबीसी अधिकारी देश के बजट को कितना और क्या नियंत्रित कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं लेकिन उन्होंने उनके लिए क्या किया?”, उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ओबीसी सांसदों को आदर्श बना दिया गया है जिनके पास कोई शक्ति नहीं है।

“मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में कितने ओबीसी हैं और उन्हें कितनी भागीदारी मिलती है। ओबीसी को उतनी ही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितनी उनकी आबादी का प्रतिशत है। आप किसी भी बीजेपी सांसद से पूछिए कि क्या वह कोई फैसला लेते हैं? कानून बनाने में भाग लें? बिलकुल नहीं। ओबीसी सांसदों को आदर्श बना दिया गया है, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है।”

कांग्रेस नेता ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए केंद्र में सचिव स्तर के पदों पर ओबीसी के कम प्रतिनिधित्व के बारे में बात की थी। भाजपा ने यह कहकर उनका प्रतिवाद किया कि वह ओबीसी को बड़ा प्रतिनिधित्व देती है और इस समुदाय से पार्टी के सांसदों की संख्या कांग्रेस के कुल सांसदों से अधिक है।

राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को अपना पूरा समर्थन देती है लेकिन इसके कार्यान्वयन की तारीख के बारे में कोई निश्चितता नहीं है और इसके लिए जनगणना और परिसीमन अभ्यास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए था.

"महिला आरक्षण विधेयक बढ़िया है लेकिन हमें दो फ़ुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की ज़रूरत है। इन दोनों में वर्षों लगेंगे। सच्चाई यह है कि आरक्षण आज लागू किया जा सकता है...यह कोई जटिल मामला नहीं है लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार ने इसे देश के सामने पेश किया है लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। कोई नहीं जानता कि यह लागू भी होगा या नहीं। राहुल गांधी ने कहा, यह एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति है, ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। (एएनआई)