राहुल गांधी ने डेटा सॉवरेनिटी पर जताई चिंता, भारत-US डिजिटल ट्रेड पर सवाल उठाए
Delhi दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारत की डेटा सॉवरेनिटी पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि देश को ग्लोबल टेक रेस में आगे रहना चाहिए, लेकिन इसके बजाय लोगों को यह नहीं पता कि उनका डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का डेटा उसके लोगों का है और AI इकॉनमी में यह देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकता है।
गांधी ने अपने WhatsApp चैनल पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार से US के साथ हाल की ट्रेड डील के बारे में सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि ‘रुकावटें कम करने’ का हमारे डेटा के लिए क्या मतलब है, क्या हेल्थ डेटा, फाइनेंशियल डेटा और सरकारी डेटाबेस भारत में ही रहेंगे, और क्या भारत विदेशी कंपनियों से डेटा स्टोर करने और AI बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की मांग कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश को यह बताने से बच रही है कि वह किस चीज़ के लिए बातचीत कर रही है।
गांधी ने लोकसभा में 1 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री से सवाल पूछते हुए पूछा कि भारत-US जॉइंट स्टेटमेंट के तहत डिजिटल ट्रेड में रुकावटें कम करने का कमिटमेंट भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों, क्रॉस-बॉर्डर डेटा रेगुलेशन और बड़े डिजिटल फ्रेमवर्क से कैसे मेल खाता है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इन कमिटमेंट्स से भारत की रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, स्वदेशी AI डेवलपमेंट, घरेलू वैल्यू क्रिएशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा प्रभावित होगी।
इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लिखा कि भारत में IT इकोसिस्टम वाइब्रेंट है और FY 2024-25 में इसका रेवेन्यू 280 बिलियन US डॉलर से अधिक तथा एक्सपोर्ट 225 बिलियन डॉलर का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें 60 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और डिजिटल ट्रेड भारत की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है।
प्रसाद ने कहा कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत डिजिटल ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने UAE, UK और यूरोपियन यूनियन के साथ तीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिनमें डिजिटल ट्रेड चैप्टर शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत-US बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के तहत एक अंतरिम फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो दोनों देशों के लिए खुले और बराबर डिजिटल ट्रेड माहौल को बढ़ावा देता है।
राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे एग्रीमेंट भारत की डेटा गवर्नेंस और रेगुलेटरी ऑटोनॉमी को प्रभावित नहीं करते और देश अपनी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत डेटा मैनेजमेंट के अधिकार को बनाए रख सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल ट्रेड में अपने हितों की रक्षा करते हुए तकनीक और क्रॉस-बॉर्डर सहयोग में सावधानीपूर्वक बैलेंस रखा है।
राहुल गांधी ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को अपने डेटा का मालिक होने और उसका उपयोग अपने बेहतर भविष्य के लिए करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से साफ जवाब मांगा कि डेटा और AI के क्षेत्र में किस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर काम चल रहा है और क्या यह देश की डिजिटल सुरक्षा और विकास को प्रभावित करेगा।
