शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण खाली रखने की साजिश का राहुल गांधी ने लगाया आरोप

Delhi दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि देश भर में पिछड़े समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने के लिए "जानबूझकर अयोग्य घोषित" किया जा रहा है। कांग्रेस नेता गांधी का यह दावा ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में पूरे देश में जाति जनगणना की घोषणा की है। कांग्रेस कुछ समय से यह मांग उठा रही थी। राहुल ने कहा, "'उपयुक्त नहीं पाया जाना' अब नया मनुवाद है। एससी/एसटी/ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर 'अयोग्य' घोषित किया जा रहा है - ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें।"

डॉ. बीआर अंबेडकर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता गांधी ने कहा, "शिक्षा समानता के लिए सबसे बड़ा हथियार है।" उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में व्यस्त है।" उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 60 प्रतिशत से अधिक और एसोसिएट प्रोफेसर के 30 प्रतिशत से अधिक आरक्षित पदों को एनएफएस करार देकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है - यही साजिश हर जगह चल रही है, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय के साथ विश्वासघात है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरियों की लड़ाई नहीं है - यह अधिकार, सम्मान और भागीदारी की लड़ाई है," उन्होंने कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए राहुल ने कहा, "अब हम सब मिलकर संविधान की ताकत से भाजपा/आरएसएस के हर आरक्षण विरोधी कदम का जवाब देंगे।"