साढ़े छह साल की बच्ची की मौत पर सवाल, माता-पिता पहुंचे हाई कोर्ट

नई दिल्ली। विमान यात्रा के दौरान साढ़े छह साल की बच्ची को हुई मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। बच्ची के माता-पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए उड़ान के दौरान हुई घटना से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की है। परिवार चाहता है कि घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां संरक्षित रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरे घटनाक्रम की जांच और तथ्यों की पुष्टि की जा सके।मामला हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलने वाली आपातकालीन चिकित्सा सहायता और विमानन कंपनियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के संरक्षण से जुड़ा है। उड़ान के दौरान अचानक किसी यात्री की तबीयत बिगड़ने की स्थिति में विमान के चालक दल और संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों से जुड़े मामलों में समय पर चिकित्सा सहायता और घटनाओं का सही दस्तावेजीकरण बेहद जरूरी माना जाता है।बच्ची के माता-पिता की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का मुख्य उद्देश्य उड़ान के दौरान हुई मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना बताया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में विमानन कंपनी का नाम, उड़ान की तारीख, बच्ची की चिकित्सकीय स्थिति और घटना के बाद की परिस्थितियों का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है।अदालत के आदेश से सामने आई जानकारी के अनुसार, बच्ची का नाम जैनब मोहम्मदी था। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया है कि लंदन से दिल्ली आने वाली उड़ान के दौरान विमानन कंपनी की कथित लापरवाही के कारण उनकी बेटी की मौत हो गई। हालांकि, यह परिवार का आरोप है और अदालत ने अभी लापरवाही के सवाल पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 6 नवंबर 2026 को इस मामले में सुनवाई की। याचिका अवेस मोहम्मदी और एक अन्य की ओर से दाखिल की गई है। परिवार ने मांग की कि उड़ान के दौरान हुई मेडिकल इमरजेंसी और बच्ची की मौत से जुड़े रिकॉर्ड नष्ट, डिलीट, ओवरराइट या परिवर्तित नहीं किए जाएं।अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि याचिका में उल्लिखित रिकॉर्ड, जितने उपलब्ध हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इस तरह अदालत ने परिवार की महत्वपूर्ण मांग पर अंतरिम स्तर पर आदेश दिया है।

विमान के रिकॉर्ड और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी मांगी

याचिका में उड़ान संख्या VS302 से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है। परिवार ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग, बातचीत के लिखित विवरण, रडार और एडीएस-बी डेटा अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।इन जानकारियों के माध्यम से उड़ान के दौरान विमान की स्थिति और संबंधित घटनाक्रम को समझने में मदद मिल सकती है। परिवार का मानना है कि रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से भविष्य में जांच और कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाया जा सकेगा।याचिका में विमान में बच्ची को चिकित्सा सहायता देने वाले स्वयंसेवी डॉक्टर और नर्स की पहचान से जुड़ी जानकारी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है।

एयरपोर्ट की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग

परिवार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने की मांग की है।याचिका में 8 सितंबर 2026 की रात 11:15 बजे से 9 सितंबर की सुबह 2:30 बजे तक की फुटेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।इसके अतिरिक्त परिवार ने बच्ची से संबंधित अस्पताल के सभी मेडिकल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने और एंबुलेंस संचालक की पहचान बताने की भी मांग की है।माता-पिता का कहना है कि इन रिकॉर्ड के सुरक्षित रहने से घटना के बाद उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सहायता और संबंधित परिस्थितियों की जांच संभव हो सकेगी।

पुलिस में शिकायत, FIR दर्ज नहीं होने का दावा

अदालत के आदेश के मुताबिक, परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन सुनवाई तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।परिवार को आशंका है कि रिकॉर्ड नष्ट होने की स्थिति में शिकायत को आगे बढ़ाने या संबंधित पक्षों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की कानूनी कार्रवाई करने में कठिनाई हो सकती है।इसी कारण उन्होंने अदालत से दस्तावेजों के तत्काल संरक्षण का अनुरोध किया। परिवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिकॉर्ड जब्त करने तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

संबंधित पक्षों को नोटिस जारी

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।अदालत ने शेष प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है।मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत ने फिलहाल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, जबकि परिवार द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोपों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

विमान यात्रा के दौरान मेडिकल इमरजेंसी पर उठे सवाल

इस मामले ने हवाई यात्रा के दौरान चिकित्सा आपात स्थितियों से जुड़े रिकॉर्ड के महत्व को सामने रखा है। विमान में किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर चालक दल की प्रतिक्रिया, उपलब्ध चिकित्सा सहायता और संबंधित घटनाओं का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है।विशेष रूप से जब किसी घटना की न्यायिक जांच या कानूनी समीक्षा की संभावना हो, तब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और चिकित्सा दस्तावेजों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।हालांकि, इस मामले में किसी पक्ष की लापरवाही साबित हुई है या नहीं, इसका निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

अगली सुनवाई पर रहेगी नजर

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल साक्ष्यों के संरक्षण तक सीमित है। अदालत ने संबंधित पक्षों को उपलब्ध रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देकर यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रह सके।अब 5 फरवरी 2027 की सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब और मामले की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।