Kanwar यात्रा के लिए भोजनालयों को दिए जाने वाले UP आदेश पर सवाल उठाए

New Delhi नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के खिलाफ असंतोष सत्तारूढ़ गठबंधन तक फैल गया है। भाजपा के सहयोगी दो केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की अपील की है। तीसरी पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी इस आदेश की आलोचना की है और इसे भेदभाव का उदाहरण बताया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के बाद, जो केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग संभालते हैं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने आज कहा कि कांवड़िए सेवा मांगते समय किसी से उसका धर्म नहीं पूछते।

उन्होंने कहा कि इस मामले (कांवड़ियों की सेवा) को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शिक्षा राज्य मंत्री श्री चौधरी Minister of State for Education, Shri Choudhary के हवाले से कहा, "ऐसा लगता है कि यह आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया है और सरकार इस पर अड़ी हुई है, क्योंकि यह निर्णय लिया जा चुका है।" अभी भी समय है। उन्होंने कहा, "इसे (वापस लिया जाना) होना चाहिए या सरकार को इसे (लागू करने) पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।" श्री चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी को अपने धर्म की पहचान के लिए अपने कपड़ों पर नाम का टैग लगाना चाहिए। "इन पहचानों को रखने के लिए कोई कहां-कहां जाएगा! क्या हमें अब नाम का टैग भी पहनना चाहिए? ताकि पता चले कि किससे हाथ मिलाना है?" श्री चौधरी ने कहा, जिनकी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़ है।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से इस आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि वह जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का "बिल्कुल भी समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करेंगे"।भाजपा के एक अन्य सहयोगी, नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इस कदम की आलोचना की है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को अब पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की है, उनका कहना है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को लक्षित करता है।यह मामला आज संसद के बजट सत्र से पहले आयोजित पारंपरिक सर्वदलीय बैठक में उठा। विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि यह उन मुद्दों में से एक होगा जो सत्र के दौरान उठेंगे