दिल्ली में सपा नेता आजम खान से सवाल-जवाब

Delhi अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान से अपने दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री खान को गुरुवार को गाजियाबाद की विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 31 अक्टूबर को यूपी की रामपुर जेल के बाहर गिरफ्तार किया था और उन्हें यूपी के गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कर दिया गया था.

अधिकारियों ने कहा कि 78 वर्षीय खान से पूछताछ और उनके बयान की रिकॉर्डिंग दिल्ली में ईडी मुख्यालय में लखनऊ जोन की जांच टीम द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती उम्र और संबंधित चिकित्सीय समस्याओं के कारण उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया, जहां ईडी का मामला दर्ज है। ईडी ने उनके और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 58 प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए खान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आए सरकारी धन को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे सपा नेता ने बढ़ावा दिया था। एजेंसी ने खान पर कथित अनियमितताओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शहरी विकास और यूपी जल निगम के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर में 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने अपील दायर की थी। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी ने मामले में अगस्त में छापेमारी की थी और खान से पूछताछ भी की थी.

एजेंसी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को जब्त कर लिया है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद, खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया और याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, और अपने मुख्य न्यायाधीश से मामले को 16 नवंबर को एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आग्रह किया।