पूर्व सीएम के सरकारी आवास पर विलासिता की वस्तुओं की जांच करेगा पीडब्ल्यूडी

Delhi दिल्ली : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर महंगी लग्जरी वस्तुओं की खोज के मामले की जांच करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया गया है। यह जांच दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद की गई है, जिन्होंने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के एक पत्र पर कार्रवाई की, जिसमें मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक आवास पर महंगी टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम पर्दे और भव्य साज-सज्जा सहित लग्जरी वस्तुएं पाई गईं, जो मुख्यमंत्री द्वारा 2024 में खाली की जाने वाली संपत्ति है। 6 दिसंबर, 2024 को उपराज्यपाल ने सतर्कता विभाग को इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने फिर पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को जांच करने और पांच दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अपने निर्देश में सतर्कता विभाग ने जांच के लिए चार खास बिंदु बताए हैं - केजरीवाल के घर पर मिली विलासिता की वस्तुओं के स्रोत की पहचान करना, यह निर्धारित करना कि क्या इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के बदले किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, सार्वजनिक धन पर वित्तीय प्रभाव का आकलन करना और क्या इस प्रक्रिया में किसी सरकारी प्रोटोकॉल या नियमों का उल्लंघन किया गया और कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना जो जांच में सहायता कर सके।

एलजी को लिखे अपने पत्र में गुप्ता ने केजरीवाल की आलोचना की, जो अक्सर खुद को जनता का आदमी बताते हैं। गुप्ता ने कहा, "यह अरविंद केजरीवाल की सच्चाई है, जो ईमानदार और 'आम आदमी' होने का दावा करते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने और यह बताने के लिए कि आप सरकार ने पिछले एक दशक में दिल्ली के 2 करोड़ निवासियों का किस तरह शोषण किया है, पूरी जांच की जरूरत है।"