सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा : भारत ने 50,000 एनक्यूएएस प्रमाणपत्रों का आंकड़ा किया पार

Delhi दिल्ली। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50,373 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाणित किया गया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक व्यापक गुणवत्ता ढांचा है। यह उपलब्धि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि देश ने एनक्यूएएस प्रमाणपत्रों का आंकड़ा 50,000 के पार कर लिया है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी-केंद्रित देखभाल के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनक्यूएएस की शुरुआत 2015 में मात्र 10 प्रमाणित स्वास्थ्य केंद्रों के साथ हुई थी, जिसमें शुरू में जिला अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि सुरक्षित, रोगी-केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। समय के साथ, इस ढांचे का व्यवस्थित रूप से उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-पीएचसी, एएएम-यूपीएचसी और एएएम-उप स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तार किया गया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकी। एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए वर्चुअल आकलन की शुरुआत ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गुणवत्ता कवरेज को तेजी से बढ़ाया है। प्रमाणित सुविधाओं की संख्या दिसंबर 2023 में 6,506 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 22,786 हो गई और दिसंबर 2025 तक 50,373 तक पहुंच गई, जो एक वर्ष के भीतर हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

इसमें 48,663 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी) और 1,710 द्वितीयक देखभाल सुविधाएं (सीएचसी, एसडीएच, डीएच) शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता के संस्थागतकरण को रेखांकित करता है। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्देशित प्रयासों में गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा को आर्थिक बोझ के बिना उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली (एनक्यूएएस) का तेजी से विस्तार बहुआयामी त्वरण रणनीतियों को दर्शाता है, जिनमें निरंतर क्षमता निर्माण, डिजिटल नवाचार, मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और निरंतर गुणवत्ता सुधार तंत्र शामिल हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक (एनक्यूएएस) प्रमाणन को बनाए रखने और इसका विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि गुणवत्ता देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न और स्थायी गुण बन जाए। इस दिशा में, देश ने मार्च 2026 तक कम से कम 50 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त करने का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी-केंद्रित देखभाल को व्यापक स्तर पर संस्थागत रूप देने के अपने संकल्प को और मजबूत करता है।