दिल्ली न्यूज़: दिल्ली सरकार राजधानी के स्थानीय निकायों को 4,374 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली सरकार 2,305 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हैं जबकि 2,069 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइमेंट (बीटीए) के तहत है। इस राशि के अलावा 1,780 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को स्टाम्प और पंजरीकरण शुल्क एवं वन टाइम पाॢकंग फीस से हुई आय के हिस्से से दी जाएगी। उन्होने कहा कि इस प्रकार दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार ''स्थानीय निकायों को कुल 6,154 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रही है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के बजट प्रावधान के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 1,052 करोड़ रुपये, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए 663.90 करोड़ रुपये और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 654.30 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। इस समय दिल्ली में तीन निगम हैं लेकिन इन्हें एकीकृत करने का प्रस्ताव आ चुका है। लोकसभा में शुक्रवार को विधेयक भी पेश हो चुका है।
