भारत-US संबंधों की रक्षा: जांच समिति ने सुरक्षा खतरों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की

New Delhi: भारत की उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करने वाले पूर्व आपराधिक संबंधों वाले एक व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नवंबर 2023 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा संगठित आपराधिक समूहों, आतंकवादी संगठनों और ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के बाद समिति की स्थापना की गई थी, जो दोनों देशों के सुरक्षा हितों को कमजोर कर रहे थे।

समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। कानूनी सिफारिशों के अलावा, समिति ने कई प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव दिया। इनमें मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बढ़ाना, भारत की प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना और भविष्य में इसी तरह के खतरों से निपटने में बेहतर समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित करना शामिल है। सिफारिशों का उद्देश्य संगठित आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करने और अधिक मजबूत और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की भारत की क्षमता को मजबूत करना है।

जांच समिति ने अपनी जांच की और अमेरिकी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए सुरागों का भी अनुसरण किया। इसे अमेरिकी अधिकारियों से पूरा सहयोग मिला और दोनों पक्षों ने दौरे भी किए। समिति ने विभिन्न एजेंसियों के कई अधिकारियों से पूछताछ की और इस संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों की भी जांच की। "लंबी जांच के बाद, समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसके पिछले आपराधिक संबंध और पृष्ठभूमि भी जांच के दौरान सामने आई थी। जांच समिति ने सिफारिश की है कि कानूनी कार्रवाई तेजी से पूरी की जानी चाहिए," गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है। "समिति ने सिस्टम और प्रक्रियाओं में कार्यात्मक सुधार के साथ-साथ ऐसे कदम उठाने की भी सिफारिश की है जो भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत कर सकें, इस तरह के मामलों से निपटने में व्यवस्थित नियंत्रण और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।" (एएनआई)