ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा: ‘समग्र शिक्षा’ के तहत 34 हजार करोड़ जारी

Delhi दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में समग्र शिक्षा के लिए 34,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कक्षाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, "प्रबंध पोर्टल के अनुसार, अब तक 'समग्र शिक्षा' के इस तत्व के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,76,669 आईसीटी लैब और 1,75,936 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल भी शामिल हैं ताकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।"

प्रधान ने बताया कि 33 राज्यों में 13,076 पीएम श्री (उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल) स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 9,373 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यूडीआईएसई+ रिपोर्ट का हवाला देते हुए, मंत्री ने 2019-20 और 2023-24 के बीच स्कूलों में बुनियादी ढाँचे में हुए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान बिजली की उपलब्धता 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 91.8 प्रतिशत हो गई; पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार 76.4 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया; कंप्यूटर तक पहुँच 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 57.2 प्रतिशत हो गई; और इंटरनेट कनेक्टिविटी 22.3 प्रतिशत से बढ़कर 53.9 प्रतिशत हो गई।

मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 12 संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान (IoE) के रूप में नामित किया गया है। इनमें आठ सार्वजनिक संस्थान शामिल हैं—आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बैंगलोर, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय—और चार निजी संस्थान: बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। इस योजना के तहत केवल सार्वजनिक संस्थानों को ही वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2014-15 के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 28.4 प्रतिशत हो गया है, जिसमें महिलाओं का जीईआर 28.5 प्रतिशत तक पहुँच गया है।