विकसित भारत की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण: CM Dhami

New Delhiनई दिल्ली : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लिया और कहा कि राज्य एक ' विकसित भारत ' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। 9वीं नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और आज राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई।

सीएम धामी ने कहा कि ' विकसित भारत ' के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके लिए क्लस्टर आधारित इनक्यूबेशन सेंटर और ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण साबित होंगे। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो ग्रामीण इनक्यूबेशन सेंटर और 110 ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्यों से 25 मेगावाट से कम क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की अनुमति देने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के साथ हिमालयी राज्यों में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी को लागू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने लिफ्ट सिंचाई को ‘पीएम कृषि सिंचाई योजना’ के दिशा-निर्देशों में शामिल करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के समन्वय से विकास योजनाओं के संचालन पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र में उसके शहरी क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में विशेष योगदान देते हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण इन शहरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए देश के विभिन्न शहरों के बीच ‘काउंटर मैग्नेट एरिया’ विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के लिए एआई रेडिनेस और क्वांटम रेडिनेस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई शहरों में पेयजल का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है, इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए उत्तराखंड में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जो जल संरक्षण, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और बर्फ पर आधारित नदियों को वर्षा पर आधारित नदियों से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। नीति आयोग की इस वर्ष की बैठक का विषय ' विकसित भारत @2047' है, जिसका मुख्य फोकस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत @2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी।