हाई कोर्ट जजों के लिए 112 नामों को मंजूरी देने की प्रक्रिया- कानून मंत्री मेघवाल
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 112 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।
उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,114 है, जिनमें से 790 पद भरे हुए हैं जबकि 234 पद रिक्त हैं।
विभिन्न उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 292 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 110 को नियुक्त किया गया था, जबकि 112 प्रक्रिया में थे, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 थी और उनमें से सभी अब तक भरे हुए हैं।
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को “कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करने वाली सहयोगात्मक और एकीकृत प्रक्रिया” करार देते हुए मेघवाल ने कहा कि इसके लिए विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
मेघावाल ने कहा कि एनडीए सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई है।
यूपीए शासन के दौरान, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्रमशः 906 और 31 थी, कानून मंत्री ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी देने में देरी पर कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति.
